कोल्हापूर; सुनील सकटे : जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून विविध विकासकामांना उशिरा प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्याने यंदा जिल्ह्यातील तब्बल सुमारे 20 कोटींहून अधिक निधी परत जाण्याच्या मार्गावर आहे. एका बाजूला रस्ते नादुरुस्त, पाणी अडविण्याची गरज, आरोग्य केंद्रांची मागणी अशा अनेक समस्या असताना निधी उपलब्ध असूनही तो खर्च न होता परत जात असेल तर त्याची जबाबदारी कोणाची आणि याचा जाब कोण विचारणार, असा सवाल केला जात आहे.
जिल्हा नियोजन समितीतर्फे जिल्ह्यातील विविध विकासकामांच्या निधी वाटपास मंजूरी दिली जाते. पाटबंधारे, जलसंधारण, महावितरण, सार्वजनिक बांधकाम, कृषी, जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका यांना रस्ते इमारती, प्रकल्प यांना निधी दिला जातो. या सर्व विभागांनी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर आर्थिक वर्षाच्या सुरवातीच्या दोन महिन्यातच प्रशासकीय मान्यता देउन कामे मार्गी लावण्याचे संकेत आहे. हे वर्ष याला अपवाद ठरला आहे. यंदा तब्बल नउ महिने उशिरा प्रशसकीय मान्यता मिळाल्याने शासनाच्या विविध विभागासमोर निधी खर्च करण्याचे आव्हान उभे राहीले.
प्रशासकीय मान्यता उशिरा मिळाल्याने अंदाजपत्रक तयार करणे, तांत्रिक मान्यता घेणे निविदा प्रक्रिया राबविणे वर्कऑर्डर या विविध टप्प्यातील कामांना अवधी मिळत नाही. त्यामुळे निधी उपलब्ध असूनही केवळ प्रशासकीय मान्यता उशिरा मिळाल्याने हा निधी खर्च करण्यात अडचण येत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा सुमारे दहा कोटी आणि इतर विभागांचा दहा कोटी असा अंदाजे 20 कोटी रुपयांचा निधी खर्च होण्याबाबत विविध विभाग साशंक आहेत. विलंबामुळे हा निधी परत जाण्याचा मार्गावर आहे.
