कोल्हापूर, सुनील सकटे : परिवहन विभागाचे राज्यातील पाच सीमा तपासणी नाके (चेकपोस्ट) सरकारने खासगी कंपनीला चालविण्यास दिले आहेत. यामध्ये जिल्ह्यातील कागल येथील सीमा तपासणी नाक्याचा समावेश आहे. त्याचा शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे. आता महामार्गावरून धावणार्या वाहनांकडून विविध करांची वसुली ही खासगी कंपनी करणार आहे.
परिवहन विभागाने राज्यातील 22 सीमा तपासणी नाक्यांचे 'बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा' (बीओटी) या तत्त्वावर आधुनिकीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ ही योजना राबविणार आहे. त्यासाठी मे. महाराष्ट्र बॉर्डर चेकपोस्ट नेटवर्क प्रा. लि. या खासगी कंपनीशी 24 वर्षे 6 महिन्यांसाठी सवलत करार केला आहे.
त्यानुसार या कंपनीला वाहनचालक-मालकांकडून सेवा प्रक्रिया शुल्क, त्यावरील सेवा कर, उपकर वसुलीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. यामुळे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचा या चेकपोस्टवरील अधिकार संपुष्टात येणार आहे.
राज्यातील चोरवड (जि. जळगाव), मरवडे (जि. सोलापूर), कागल (जि. कोल्हापूर), देगलूर (जि. नांदेड), इन्सुली (जि. सिंधुदुर्ग) या पाच सीमा तपासणी नाक्यांचे खासगीकरण करण्यात आले आहे. तेथे आता खासगी कंपनीतर्फे कर वसुली केली जाणार आहे.
लॉरी ऑपरेटर्स असोसिएशनचा खासगीकरणाला विरोध
राज्य सरकारच्या या निर्णयाला कोल्हापूर जिल्हा लॉरी ऑपरेटर्स असोसिएशनने तीव्र विरोध केला आहे. या चेकपोस्टवर वजनकाट्याचे 180 रुपये घेतले जाणार असून, काट्याच्या 'वे ब्रिज'मधील फरकाने भ्रष्टाचाराला वाव मिळणार आहे. 10 किलोपासून 100 किलोपर्यंत ओव्हरलोड ट्रकला 22 हजार रुपये दंड होणार आहे. ओव्हरलोडचे कारण सांगून वाहनधारकांची आर्थिक लूट होईल, असा आरोप करीत खासगीकरणाला विरोध करण्याचा निर्णय असोसिएशनच्या बैठकीत घेण्यात आला. माल ट्रकधारकांनी याविरोधात लढा देण्यासाठी संघटित व्हा, असे आवाहन संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष जाधव यांनी यावेळी केले. बैठकीला असोसिएशनचे उपाध्यक्ष भाऊ घोगले, सेक्रेटरी हेमंत डिसले, खजानिस प्रकाश केसरकर व पदाधिकारी उपस्थित होते.
