कोल्हापूर; सतीश सरीकर : एकीकडे निधी नाही म्हणून ओरड करायची आणि दुसरीकडे निधी असूनही तो खर्च करायचा नाही, अशी महापालिका प्रशासनाच्या कामाची पद्धत आहे. त्यातच शहरातील विकासात्मक बहुतांश प्रकल्पाचे काम वर्षोनुवर्षे सुरूच आहे. परिणामी, प्रकल्याच्या हिश्श्यापोटी घेतलेले कर्ज, थकीत देणे, न्यायालयातील दावे आदी मिळून महापालिकेवर सुमारे 700 कोटींचे कर्ज अन् देणी आहेत.
महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात महसुली जमा सुमारे 500 कोटी दाखवले जात असले तरी प्रत्यक्षात 400 कोटींच्या जवळपास महसूल तिजोरीत जमा होतो. त्यातील तब्बल 70 टक्के रक्कम पगारावर खर्च होते. त्याबरोबरच रस्त्यावरील स्ट्रीट लाईटसह दैनंदिन बंधनकारक खर्चही महापालिकेला करावे लागतात. शहरातील विकासकामे बाजूला पडली असून अधिकारी-कर्मचार्यांचे पगार आणि कर्जाचे हप्ते भरण्यातच महापालिकेची आर्थिक ताकद संपत आहे.
पारंपरिक मर्यादित उत्पन्न आणि उत्पन्नवाढीसाठी कोणतेही नवे स्रोत शोधले जात नसल्याने महापालिकेला प्रत्येक योजनेसाठी कर्जाचा आधार घ्यावा लागत आहे. रखडलेल्या योजनांची किंमतही दरवर्षी वाढत असल्याने महापालिकेवरील कर्जाचा डोंगर वाढतच आहे.
कोल्हापूरवासीयांसाठी थेट पाईपलाईन योजना राबविण्यात येत आहे. 488 कोटींची योजना असून केंद्र व राज्य शासनाकडून सर्व निधी मिळाला आहे. आता महापालिकेला आपल्या हिश्श्याची रक्कम घालावी लागणार आहे. त्यासाठी सुमारे 150 कोटी महापालिकेला लागणार आहेत. सुमारे वीस वर्षांपूर्वीच्या शिंगणापूर योजनेसाठी घेतलेल्या कर्जावर दंड-व्याज मिळून त्याचेही सुमारे 100 कोटी देणे आहे. जलसंपदा विभागाची थकबाकी 77 कोटींवर गेली आहे. इतर कर्जेही सुमारे 30 ते 40 कोटींची आहेत. 108 कोटींची नगरोत्थान योजना 175 कोटींवर गेली आहे. अमृत योजना टप्पा-2 अंतर्गत कोल्हापूर शहरासाठी 337 कोटींचा निधी मंजूर झाला असून त्याच्या 30 टक्के हिश्श्यापोटी सुमारे 80 ते 90 कोटी तर 100 कोटींच्या नगरोत्थान योजनेतील रस्ते प्रकल्पासाठी 30 टक्के हिश्श्यानुसार 30 कोटी उभारावे लागणार आहेत.
शिंगणापूर योजना 100
थेट पाईपलाईन 150
नगरोत्थान योजना 100
अमृत योजना टप्पा 2 80
रस्ते प्रकल्पाचा हिस्सा 30
जलसंपदा थकबाकी 76
इतर कर्जे 50
नगरोत्थान योजनेसंदर्भात दावा 75
फेअरडील कंपनीचा दावा 125
महापालिकेची आर्थिक स्थिती नसल्याने विविध योजनांच्या हिश्श्यापोटी रक्कम भरणे अशक्य आहे. त्यामुळे प्रशासनाने शहरातील महापालिकेच्या प्रॉपर्टी तारण ठेवल्या आहेत. थेट पाईपलाईन योजनेतील हिश्श्याची रक्कम नसल्याने छत्रपती शाहू मार्केट व कपिलतीर्थ मार्केट तारण ठेवली आहेत. दोन्हींचे व्हॅल्युएशन सुमारे 76 कोटी झाले आहे. नगरोत्थान योजनेतील रस्ते प्रकल्पासाठी छत्रपती शिवाजी मार्केट तारण ठेवण्यात आले आहे. शिवाजी मार्केटचे व्हॅल्युएशन 75 कोटी झाले असून महापालिकेला 60 कोटींचे कर्ज मंजूर झाले आहे. नगरोत्थान योजना व आता थेट पाईपलाईनसाठी घेतलेल्या कर्जापोटी महिन्याला सुमारे दोन कोटींचा हप्ता 'हुडको'ला द्यावा लागणार आहे. तब्बल 15 वर्षे कर्जाची परतफेड करावी लागणार आहे.
