पंचगंगा प्रदूषण नियंत्रण कामांच्या वर्क ऑर्डर तीन महिन्यांत द्या
कोल्हापूर, पुढारी वृत्तसेवा : पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रस्तावित सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांसह विविध कामांच्या वर्क ऑर्डर येत्या तीन महिन्यांत द्या आणि तातडीने प्रकिया सुरू करा, असे स्पष्ट आदेश जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी मंगळवारी कोल्हापूर व इचलकरंजी महापालिकेला दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पंचगंगा प्रदूषण नियंत्रणप्रश्नी बैठक झाली. यावेळी पंचगंगा नदीतील जलपर्णी काढण्याचे काम तत्काळ सुरू करण्याचे आदेशही त्यांनी इचलकरंजी मनपा व जलसंपदा विभागाला दिले.
कोल्हापूर मनपाचा प्रस्ताव सादर
कोल्हापुरात थेट पाईपलाईनद्वारे लवकरच पाणीपुरवठा होणार आहे. त्यामुळे सांडपाण्याचे प्रमाण वाढणार आहे. तो विचार करून कोल्हापूर मनपाने सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्याला लवकरच मंजुरी मिळेल, असे बैठकीत कोल्हापूर मनपाच्या वतीने सांगण्यात आले.
सुळकूड योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर इचलकरंजी शहराचीही अशीच परिस्थिती होईल, त्याद़ृष्टीने इचलकरंजी शहराचाही प्रस्ताव मंजूर होईल, असेही सांगण्यात आले.
त्यावर हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर त्याची निविदा काढणे आणि वर्क ऑर्डर देणे ही कामे तीन महिन्यांत पूर्ण झाली पाहिजेत, असे रेखावार यांनी सांगितले.
88 गावांचा सर्व्हे पूर्ण
नदीकाठावरील 88 गावांपैकी 19 गावांचा सर्व्हे आयआयटीने पूर्ण केला आहे. उर्वरित गावांचाही सर्व्हे पूर्ण करून आवश्यक उपाययोजना राबविण्यात येतील, असे जिल्हा परिषदेच्या वतीने सांगण्यात आले. ही प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना रेखावार यांनी दिल्या.
प्रदूषण नियंत्रण विभागाने दर आठवड्याला पाहणी करावी
पंचगंगा प्रदूषणाबाबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची भूमिका महत्त्वाची आहे. यापुढे दर आठवड्यातून एकदा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पंचगंगेच्या पाण्याची पाहणी करावी, असे आदेशही जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले.
इचलकरंजी परिसरासाठी आराखडा
इचलकरंजी आणि परिसरातील औद्योगिक वसाहतीतील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार नियुक्त केलेल्या एजन्सीकडून याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार आराखडा तयार केला जात असल्याचे जिल्हाधिकारी रेखावार यांनी सांगितले. कमीत कमी खर्चात या परिसरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया कशी करता येईल, याद़ृष्टीने हा आराखडा तयार केला जात असून, तो लवकरच राज्य शासनाला सादर केला जाईल, असेही ते म्हणाले.