कोल्हापूर, राजेंद्र जोशी : राज्य शासनाच्या तिजोरीला अस्थापनेवरील कायम कर्मचार्यांच्या वेतन व अन्य लाभांचा बोजा झेपत नाही, म्हणून प्रशासनाने कंत्राटी कर्मचार्यांचे आऊटसोेर्सिंग करण्याचा निर्णय घेतला. यानुसार राज्यात शासकीय आणि निमशासकीय सेवेमध्ये विविध सेवांसाठी कर्मचार्यांचे आऊटसोर्सिंग करण्यात येते आहे. तथापि, राजकीय आशीर्वादाच्या छायेखाली सुरू असलेल्या या आऊटसोर्सिंग संस्थांना सध्या दलालाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. सीपीआर रुग्णालयातील ठेकेदारांच्या दंडेलीने हे प्रकरण उजेडात आले आहे.
या दलालांनी कर्मचार्यांना किमान वेतनाच्या हक्कापासूनही दूर ठेवले आहे. शिवाय कर्मचारी संख्येचा घोळ घालून संगनमताने सरकारी तिजोरीची लूटही होते आहे. या दलालांचा बंदोबस्त करण्याची गरज निर्माण झाली असून त्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, तर दलाल गलेलठ्ठ होऊन सार्वजनिक सेवा कोलमडण्याचा मोठा धोका आहे.
कोल्हापुरात सीपीआर रुग्णालयातील स्वच्छतेच्या ठेक्याविषयी गेल्या सप्ताहात आंदोलन झाले. या ठेक्यामध्ये काम करणार्या काही जागरूक कर्मचार्यांनी आपल्या किमान वेतनाच्या हक्कासाठी आंदोलन केले. त्यावर ठेकेदारांनी संबंधित कर्मचार्यांची हकालपट्टी केल्यानंतर नवे आंदोलन उभे राहिले आणि प्रत्यक्ष कर्मचार्यांच्या हातामध्ये किती वेतन पडते, याचा उलगडा झाला. सीपीआरच्या स्वच्छतेचा ठेका हा खरे तर पाण्यात बुडलेल्या बर्फाचा एक सप्तमांश भाग आहे. हे उदाहरण प्रातिनिधिक असले, तरी राज्यात आऊटसोर्सिंगच्या नावाखाली देण्यात आलेल्या ठेक्यांची स्थिती याहून वेगळी नाही.
कोण वाहनचालक पुरवितो, कोण कॉम्प्युटर ऑपरेटर पुरवितो, कोण सुरक्षारक्षक पुरवितो, तर कोण हंगामी कर्मचारी पुरवण्याच्या ठेक्यात आहे. असे ठेके देताना राज्य शासनाने संबंधित कर्मचार्यांना किमान वेतन देण्याची अट लागू केली होती. पण प्रत्यक्षात कर्मचार्यांच्या हातामध्ये तुटपुंजी रक्कम देऊन ठेकेदारांची दंडेली सुरू आहे. यातील बहुतांश ठेकेदार लोकप्रतिनिधींच्या कडेवर बसणारे आहेत. काही लोकप्रतिनिधींनी दुसर्याच्या नावावर कंत्राटे घेतली आहेत, तर प्रशासनाला उपद्रवमूल्य देणार्या घटकांची तोंडे बंद करण्यासाठी अशा ठेक्यांचा वापर करण्यात येतो आहे. वरकरणी कर्मचारी आणि ठेकेदार असा हा व्यवहार वाटत असला, तरी प्रत्यक्षात मात्र एक मोठी साखळी दिवसाढवळ्या आऊटसोर्सिंगच्या नावाखाली शासकीय तिजोरीवर दरोडा घालते आहे.
सार्वजनिक निधीची लूट होते आहे. पण प्रत्यक्षात चोर आणि कोतवाल यांच्या मैत्रीने जाब कोणी विचारायचा, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
छत्रपती प्रमिलाराजे शासकीय रुग्णालयात स्वच्छतेचा ठेका देऊन दशक उलटले आहे. काही कालावधीपुरती मंजुरी दिलेल्या या ठेक्याचे नूतनीकरण करताना शासनाची मंजुरी आवश्यक होती. पण मंजुरीशिवाय हा ठेका गेली अनेक वर्षे चालला आहे. रुग्णालयाच्या साफसफाईच्या नावावर प्रतिवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. या ठेक्याच्या कागदावर कर्मचारी संख्या किती?, प्रत्यक्ष कामावर असणारे कर्मचारी किती?, या कर्मचार्यांच्या दैनंदिन हजेरीसाठी कोणती त्रयस्थ संगणकीय व्यवस्था उभारण्यात आली आहे? आणि कर्मचार्यांच्या यादीमध्ये ठेकेदारांच्या सग्यासोयर्यांची नावे किती? या प्रश्नांचा वेध घेतला, कोट्यवधी रुपये खर्च करून रुग्णालय अस्वच्छ का? आणि स्वच्छतागृहांचा वास येतो, म्हणून त्याला कुलुपे लावण्याचा उफराटा निर्णय प्रशासनाला का घ्यावा लागला? याचीही उत्तरे मिळू शकतात.
ठेक्यांचे नूतनीकरण करण्यासाठी कोण दबाव आणतो? रुग्णालयातील अत्यावश्यक औषधांची बिले बाजूला ठेवून सर्वप्रथम सफाईच्या ठेक्याच्या बिलावर प्रशासनाच्या स्वाक्षर्या कशा होतात? कोरोना काळात ऑक्सिजन पुरवठ्यावर नियुक्त केलेले कर्मचारी कोणत्या कामावर होते? या सर्वांचा उलगडा होऊ शकतो. इतकेच नाही, तर स्वतःची नोकरी धोक्यात घालून शासनमंजुरी नसलेल्या ठेक्यांची बिले कोषागारातून अदा कशी होतात? त्यामागे कोणाला बिदागी मिळते? याचेही उत्तर मिळू शकते.
