कोल्हापूर : महसूलच्या संपकरी कर्मचार्‍यांचे वेतन रोखणार; ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा
कोल्हापूर, पुढारी वृत्तसेवा : बेमुदत संपात सहभागी झालेल्या महसूल विभागाच्या 911 कर्मचार्‍यांना तातडीनेे कामावर हजर व्हा; अन्यथा ‘काम नाही, वेतन नाही,’ अशी नोटीस शुक्रवारी बजावण्यात आली.
महसूल सहायक, अव्वल कारकून, तलाठी, मंडळ अधिकारी, शिपाई आणि वाहनचालकांचा यामध्ये समावेश आहे. तुमच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई का करू नये? याचा 48 तासांत खुलासा करा, अशा नोटिसा जिल्हाधिकार्‍यांनी दिल्या आहेत.
राज्यातील सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी मंगळवार (दि. 14) पासून बेमुदत संपावर आहेत. महसूल विभागातील एकूण 1 हजार 90 कर्मचार्‍यांपैकी 911 कर्मचारी संपात सहभागी आहेत. नोटिसा देऊनही संप सुरूच असल्याने आता ‘काम नाही, वेतन नाही’ आणि कर्मचार्‍यांच्या सेवा खंडित करण्याबाबतची तरतूद असल्याच्या नोटिसा दिल्या असून, यानुसार कारवाई केली जाईल, असे नोटिसीत म्हटले आहे.
व्हॉटस्अ‍ॅपद्वारे नोटीस
नोटीस बजावण्यासाठी कर्मचारीच नसल्याने संबंधितांच्या व्हॉटस्अ‍ॅपवर नोटीस पाठविण्यात आली आहे. नोटीस मिळाल्यापासून 48 तासांत लेखी खुलासा करावा, असे त्यामध्ये म्हटले आहे. सर्व कर्मचार्‍यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डवर नोटीस लावण्यात आली.
नोटिसीला उत्तर नाही : संघटना
कर्मचारी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेत कारवाईच्या कोणत्याही नोटिसीला उत्तर देणार नाही, असे स्पष्ट करत या नोटिसीकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे सांगितले.
157 कर्मचारी कामावर असल्याचा प्रशासनाचा दावा
महसूल विभागात अ, ब, क व ड संवर्गात 1 हजार 90 कर्मचारी आहेत. 22 कर्मचारी रजेवर, तर 911 जण संपात सहभागी आहेत. संपकाळात 157 कर्मचारी कामावर आहेत. यापैकी 85 जण पूर्वनियोजित प्रशिक्षणात सहभागी आहेत. संपावरील 911 जणांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
कंत्राटी कर्मचार्‍यांची माहिती मागवली
दरम्यान, महसूल विभागाकडे कोणत्या कार्यालयात, कोणत्या विभागात किती कंत्राटी कर्मचारी आहेत, त्यांच्या कामाचे स्वरूप, याचा अहवाल राज्य शासनाने मागवला आहे. गरज पडल्यास कंत्राटी कर्मचारी तसेच बाह्य यंत्रणेकडून मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्याची तयारी सुरू आहे.
बेमुदत संप सुरूच
मुंबई : संपूर्ण राज्यातील 36 जिल्ह्यांतील कर्मचारी-शिक्षकांनी संपाचा चौथा दिवस मोर्चा आणि निदर्शनांनी गाजविला. सरकारने कोणत्याही स्वरूपाचा पुढाकार घेऊन चर्चा अद्याप सुरू केलेली नाही. त्यामुळे हा संप शनिवारी
पाचव्या दिवसात पदार्पण करत आहे. राज्य शासनाने वेगवेगळ्या क्लृप्त्या करून बुद्धिभेद निर्माण करण्याचे कृत्य कृपया थांबवावे. राज्यातील कर्मचारी, शिक्षकांची अभेद्य एकजूट आता जुनी पेन्शन आणि इतर जिव्हाळ्याच्या 17 मागण्या पदरात पाडल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. 18 मार्च रोजी 5 व्या दिवशी संप सुरूच राहील, असे सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी सांगितले.
कुटुंब निवृत्ती वेतन ही धूळ फेक
कुटुंब निवृत्ती वेतन सुरू करण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचा कोणताही परिणाम संपावर झालेला नाही. अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाचे महासचिव श्री ए. श्रीकुमार यांनी शुक्रवारी मुंबईत संपकर्‍यांची भेट घेतली. महाराष्ट्र शासनाच्या नकारात्मक भूमिकेवर त्यांनी सडकून टीका केली. ते म्हणाले, एनपीएसधारक कर्मचारी मृत पावल्यास त्याच्या कुटुंबीयास कुटुंब निवृत्ती वेतन व गॅ्रच्युईटी मंजूर करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. मृत कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबीयास कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजूर करणारे शासन जिवंत कर्मचार्‍यांच्या जुन्या पेन्शन योजनेस अद्याप नकार देत असल्याचे दिसते. हा विरोधाभास आहे. जुनी पेन्शन योजना सर्वांना लागू केल्यावर हा लाभ आपोआप सर्वांनाच मिळणार आहे. त्यामुळे बेमुदत संपाच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेला हा निर्णय म्हणजे शुद्ध धूळ फेक आहे.