कोल्हापूर; अनिल देशमुख : कोकणसह कोल्हापूर जिल्ह्यातील आजरा, चंदगड तालुक्यांतील वन विभागाच्या जमिनींवर काजूची लागवड केली जाणार आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या दुतर्फा उपलब्ध जागेवरही काजू कलमांची लागवड करण्याची शिफारस काजू फळ विकास समितीने केली आहे.
काजूच्या सर्वंकष विकासासाठी काजू फळ पीक विकास समितीची स्थापना केली होती. या समितीने लागवड, उत्पादन वाढ आणि प्रक्रिया उद्योग आणि चालू असणार्‍या प्रक्रिया उद्योजकांना सहाय्य अशा चार प्रकारच्या धोरणात्मक शिफारशी राज्य शासनाला केल्या आहेत. ओडिशा, केरळ, कर्नाटक राज्यांत वन विभागाच्या जमिनींवर काजू लागवड करण्यात आली आहे. याच धर्तीवर राज्यातही कोकण, कोल्हापूर जिल्ह्यातील दोन तालुक्यांसह ज्या-ज्या ठिकाणी पोषक वातावरण आहे, अशा ठिकाणच्या वन विभागाच्या जमिनींवर काजू लागवड करण्याची शिफारस केली आहे, ही शिफारस राज्य शासनाने स्वीकारत याबाबत वन विभागाने कार्यवाही करावी, असे आदेश दिले आहेत. याच पद्धतीने मुंबई-गोवा महामार्गाच्या दुतर्फा ज्या-ज्या ठिकाणी जागा उपलब्ध आहे, त्या ठिकाणीही काजू कलमांची लागवड करण्याची शिफारस केली आहे, त्यानुसार राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने कार्यवाही करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत.
समितीने काजू बोंडाचे बहुतांशी उत्पादन वाया जात असल्याने त्यापासून रस तसेच शीतपेयनिर्मिती करण्यासाठी अनुदान देण्याची शिफारस केली आहे. त्यावर कोकण कृषी विद्यापीठाने याबाबत संशोधन करावे तसेच मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना तसेच प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेतून अनुदान देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. बोंडापासून रस काढून तो साठवणुकीसाठी शीतगृह उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. यासह काजू बोंडाच्या चोथ्यापासून पशुखाद्य तयार करण्यासाठीही प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
