कोल्हापूर; डॅनियल काळे : कंत्राटी म्हणून काम करणार्या कर्मचार्यांच्या अर्थिक दुर्बलतेचा फायदा घेऊन त्यांचे शोषण सुरू आहे, रुग्णांचे रक्त-लघवीचे कपडे निर्जंतुकीकरण करणे, शस्त्रक्रिया व बाळंतपण कक्षांतर्गत टाकाऊ पदार्थांची विल्हेवाट लावणे अशा प्रकारची कामे या कर्मचार्यांना करावी लागतात. केवळ सात हजार रुपयांच्या मोबदल्यात स्वत:चा जीव धोक्यात घालून कर्मचारी ही कामे करतात. कंपनीकडून किंवा सीपीआर प्रशासनाकडून कोणतीही सुरक्षिततेची साधने दिली जात नाही. मास्क, हँडग्लोव्हज् अशा प्रकारचेही साहित्य दिले जात नाही. त्यामुळे या कर्मचार्यांच्या जीवाचे काही मोल आहे की नाही. जीवालाच धोका निर्माण झाला तर करायचे का, भविष्य निर्वाह निधी नाही, कोणत्याही प्रकारचा वैद्यकीय विमाही नाही. रुग्णांशी संबंधित कोणतीही कामे करताना सुरक्षिततेची काळजी घ्या, असे धडे सर्वांना देणार्या सीपीआरमध्येच असे चित्र आहे.
सीपीआरमधील साफसफाई व स्वच्छतेच्या कामाचा ठेका घेतलेल्या डीएम एंटरप्रायजेस या कंपनीकडे हे 200 कर्मचारी काम करतात. सरकारी नियमानुसार किमान वेतनाप्रमाणे पगारासह कोणत्याच सुविधा नाहीत. याउलट या कर्मचार्यांच्या सुरक्षिततेचीही काळजी घेतली जात नाही. कोणत्याही सुरक्षिततेच्या साधनाअभावी त्यांना काम करायला भाग पाडून एक प्रकारे त्यांना मृत्यूच्या खाईत ढकलून दिले जात आहे. कर्मचार्यांच्या आर्थिक दुर्बल असण्याचा फायदा घेऊन त्यांना अशा प्रकारे जीव धोक्यात घालावा लागत आहे. कंपनी दरमहा सीपीआर प्रशासनाकडून 28 लाखाचे बिल घेते. सीपीआर प्रशासनही लाखो, कोट्यावधी रुपये विविध कामावर खर्च करते. कर्मचार्यांसाठी साध्या प्राथमिक सुविधा त्यांना देता येत नसतील तर हेच मोठे आश्चर्य म्हणावे लागत आहेत. कर्मचार्यांची तुटपुंज्या पगारावर बोळवण करून ठेकेदार कंपन्यांचे उखळ पांढरे करणारी यंत्रणा साधे मास्क हँडग्लोव्हज् व इतर सुरक्षिततेच्या साधनासाठी रुपयाही खर्च करत नाही. दरमहा मोठी रक्कम कंपनीच्या खात्यात जमा होत आहे. कर्मचार्यांच्या कष्टाच्या जीवावर अशा कंपन्याच मालामाल होत आहेत.
या कामाचा ठेका देण्याचे काम शाहू महाराज वैद्यकीय महाविद्यालयामार्फत दिले जाते. पण ठेका दिलेली कंपनी योग्यरीत्या काम करते की नाही, त्यांच्या कर्मचार्यांची काळजी घेत की नाही, त्यांना पगार देते की नाही, हे सर्व पाहण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणेची आहे. पण हे न पाहता दरमहा लाखो रुपयांची बिले ठेकेदार कंपनीला दिली जात आहेत. यामध्ये प्रशासनाची काही जबाबदारी आहे की नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. कामगार कायद्यानुसार काम करुन घेण्याची जबाबदारी प्रशासन, कामगार आयुक्त कार्यालयाची असतानाही 'तेरी भी चूप…मेरी भी चूप' याप्रमाणे कारभार सुरू आहे.
