मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : राष्ट्रवादीचे नेते, कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष आ. हसन मुश्रीफ यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मोठा दिलासा दिला. मुश्रीफ यांच्याविरुद्ध पुढील आदेशापर्यंत कोणतीही कारवाई करू नका, असे आदेश न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-ढेरे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने पोलिसांना दिले.
या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करणार्या भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांना धक्का देत, मुश्रीफ यांच्याविरोधातील एफआयआरची प्रत सोमय्यांनी तातडीने कशी मिळवली, असा सवाल उपस्थित करत खंडपीठाने पुण्याच्या प्रधान जिल्हा सत्र न्यायाधीशांना या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्याशी संबंधित कथित फसवणूक प्रकरणात हसन मुश्रीफ यांच्याविरुद्ध मुरगूड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुश्रीफ यांनी अॅड. प्रशांत पाटील यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेत कारवाईला स्थगिती द्यावी आणि एफआयआर रद्द करावा, अशी विनंती करणारी याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेची दखल घेत तातडीने सुनावणी करण्याचा निर्णय खंडपीठाने घेतला. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीवेळी ज्येष्ठ वकील अॅड. आबाद पोंडा यांनी हसन मुश्रीफ यांच्याविरोधात 'ईडी'ने सुरू केलेल्या कारवाईलाच जोरदार आक्षेप घेत पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच 'ईडी' आणि किरीट सोमय्या यांच्याकडून या प्रकरणात होत असलेला हस्तक्षेप न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. कारवाई हा निव्वळ राजकीय षड्यंत्राचा भाग असल्याचा दावा त्यांनी केला.
मुश्रीफ यांना 'ईडी'च्या गुन्ह्यात अडकवण्याचा हेतूपुरस्सर प्रयत्न करण्यात आला आहे. गेल्या सहा-सात महिन्यांत घडलेल्या घटनांवरून हे स्पष्टपणे दिसून येत असल्याचे अॅड. पोंडा यांनी सांगितले.
त्यांच्या युक्तिवादावर पोलिसांच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील अॅड. वाय. पी. याज्ञिक यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. पोलिस कुणाच्याही वतीने आणि कोणाच्याही सांगण्यावरून काम करीत नसल्याची सारवासारव त्यांनी केली. याचीही गंभीर दखल घेत खंडपीठाने प्रश्नांचा भडिमार सरकारी वकिलांवर केला.
खंडपीठाने पोलिस तपासातील विसंगती आणि किरीट सोमय्या यांच्या हस्तक्षेपाबाबतही तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मुश्रीफ यांच्याविरोधातील एफआयआर पोलिसांनी अद्याप अधिकृत संकेतस्थळावर अपलोड केलेला नाही. त्याचबरोबर मुश्रीफ यांनाही एफआयआरची प्रत दिलेली नाही. मात्र, याच एफआयआरची प्रत दुसर्याच दिवशी किरीट सोमय्या यांच्या ट्विटर अकाऊंटवर झळकली, ही बाब निदर्शनास आल्याने खंडपीठाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देत याचिकेची सुनावणी 24 मार्च रोजी निश्चित केली.
कोल्हापूर पोलिसांवर ताशेरे
उच्च न्यायालयाने कोल्हापूर पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत हसन मुश्रीफ यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करणार्या कोल्हापूर पोलिसांवर ताशेरे ओढले. मुश्रीफ यांच्याविरोधात पुढील आदेश देईपर्यंत आरोपपत्र अथवा अटक यासंदर्भातील कोणतीही कारवाई करू नका, असे आदेश पोलिसांना दिले. मुश्रीफ यांच्याविरोधातील एफआयआरची प्रत किरीट सोमय्या यांच्यापर्यंत कशी काय पोहोचली? पोलिसांनी एफआयआरची प्रत अधिकृत संकेतस्थळावर कोणत्या दिवशी अपलोड केली? याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेशही सरकारी वकिलांना दिले.
