कोल्हापूर, सतीश सरीकर : महापालिका घरफाळा विभागातील घोटाळ्यासंदर्भात तत्कालीन कर निर्धारक व संग्राहक संजय भोसले यांचा अहवाल वादग्रस्त ठरला. त्यामुळे सहायक आयुक्त विनायक औंधकर यांना नव्याने अहवाल करण्याचे आदेश दिले. औंधकर यांनी सखोल अभ्यास करून परिपूर्ण अहवाल दिला. अहवालाचे लेखा परीक्षण करून प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांच्या मंजुरीने पुढील कारवाईसाठी अहवाल पोलिस ठाण्यात देण्यात आला; परंतु पोलिसांनी काहीच कारवाई केली नाही. ठराविक अधिकार्यांना वाचविण्यासाठी पोलिस आणि महापालिकेची केविलवाणी धडपड सुरू होती. मात्र, माजी उपमहापौर भूपाल शेटे यांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. हायकोर्टाने दणका दिल्यानंतर पोलिसांनी भोसले यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारून अटक केली.
भोसले यांनी घरफाळा घोटाळ्याची रक्कम 3 कोटी 18 लाख 1,291 रु. काढली होती. औंधकर यांच्या चौकशीतून घोटाळ्याची रक्कम 1 कोटी 55 लाख 44 हजार 25 रु. असल्याचे समोर आले. भोसले यांनी 2011 पासून संबंधित मिळकतीत दरवर्षी 24 टक्के दंड-व्याज धरल्याने ती रक्कम वाढल्याचे स्पष्ट झाले.
औंधकर यांचा अहवाल 8 सप्टेंबर 2021 रोजी पोलिसांना देण्यात आला. यात तत्कालीन कर निर्धारक व संग्राहक दिवाकर कारंडे, अधीक्षक नितीन नंदवाळकर, कनिष्ठ लिपिक विजय खातू यांच्यासह तत्कालीन कर निर्धारक व संग्राहक संजय भोसले, बापूसो माने, शशिकांत पाटील यांना दोषी धरण्यात आले आहे; परंतु दीड वर्षे उलटले तरीही पोलिस ठाण्यातील तपास अधिकार्यांनी फक्त बघ्याची भूमिका घेऊन त्यावर कोणतीच कारवाई केली नाही. महापालिकेतील कारभारी अधिकार्यांना औंधकर अडचणीचे ठरू लागल्याने त्यांना तक्रारी करून बाजूला करण्यात आले. त्यानंतर अहवाल आणि आकडेवारी तपासण्याचा खेळ रंगविण्यात आला. अखेर शेटे यांनी औंधकर यांच्या अहवालानुसार पोलिसांनी कारवाई करावी यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली. परिणामी पोलिसांनी महापालिकेला घोटाळ्याची रक्कम निश्चितीसाठी पत्रे पाठविली. त्यानंतर प्रशासनाने कर निर्धारक व संग्राहक सुधाकर चल्लावाड यांना पुन्हा अहवाल करण्याचे आदेश दिले. चल्लावाड यांनी 1 कोटी 80 लाख 7 हजार 739 रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा अहवाल 7 नोव्हेंबर 2022 ला पोलिसांना दिला. यात भोसले, कारंडे, सागर काळे, राहुल लाड, बापूसो माने, दीपक टिकेकर, दिलीप कोळी, दीपक सोळंकी यांना दोषी धरण्यात आले आहे; परंतु या अहवालाला आयुक्तांची मंजुरी नाही. औंधकर यांच्या अहवालात भोसले यांच्यावर एका मोठ्या बँकेचा घरफाळा थेट कमी केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. चल्लावाड यांनी त्या प्रकरणात भोसले यांना क्लीन चिट दिली आहे. (उत्तरार्ध)
'त्या' मिळकतप्रकरणी कारवाई का नाही?
औंधकर यांच्या चौकशीतून अनेक मिळकतींचा घरफाळा घोटाळा उघडकीस आला. त्यात काही मिळकतींचा घरफाळा कोट्यवधींचा असल्याचे समोर आले आहे. दसरा चौक परिसरातील एका बँकेचा घरफाळा 2003 पासून तत्कालीन कर निर्धारक व संग्राहक यांनी चुकीचा लावला होता. महिन्याला 65 हजार भाडे असताना केवळ 27 हजार रु. भाडे दाखवून घरफाळा आकारणी केली. औंधकर यांनी हे उघडकीस आणल्यानंतर संबंधित बँकेला महापालिकेकडे तब्बल 3 कोटी 29 लाख रु. भरण्यास भाग पडले; परंतु ज्या अधिकार्यांनी जाणीवपूर्वक चुकीचा घरफाळा लावला त्याच्यावर प्रशासनाने कोणतीच कारवाई केलेली नाही.
कारवाईपासून वाचण्यासाठी कर्मचारी संघाच्या आडून खेळी…
सहायक आयुक्त औंधकर यांच्या चौकशीतून संजय भोसले हे दोषी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, कारवाईपासून वाचण्यासाठी महापालिका कर्मचारी संघाच्या आडून खेळी खेळण्यात आली. चल्लावाड यांच्या अहवालात अनेक नावे दोषी म्हणून घेण्यात आली. साहजिकच कर्मचारी संघ यात उतरला. संघाच्या वतीने प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. निर्दोष अधिकार्यांवर कारवाई करू नये, अन्यथा तीव— आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला. परिणामी घरफाळा घोटाळ्यातील पुढील कारवाई थंड पडली.
औंधकर यांच्याकडून कार्यभार काढून घेऊन काय साध्य केले?
औंधकर यांनी त्रयस्थपणे अहवाल तयार केला. चौकशीत संजय भोसले यांनी शहरातील एका मोठ्या बँकेचा घरफाळा थेट कमी केल्याचे उघडकीस आले. त्यानुसार अहवालात नोंदी केल्या. त्यानंतर अशी काही सूत्रे फिरली की औंधकर यांच्याकडून घरफाळ्याचा कार्यभार काढून घेण्यात आला. जुन्या इमारतीचे बांधकाम पाडण्यासाठी दोन लाख रु. लाच मागितल्याची खोटी तक्रारी करून औंधकर यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला. वास्तविक इमारत पाडण्याचा अधिकारच औंधकर यांना नव्हता. तो अधिकार विभागीय कार्यालयाला होता आणि औंधकर यांच्याकडे घरफाळा विभागाचा कार्यभार होता. तरीही खोट्या तक्रारीच्या आधारे औंधकर यांच्याकडून कार्यभार काढून घेण्यात आला. नंतर चौकशी झाल्यावर त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही. मग औंधकर यांच्याकडून घरफाळा विभागाचा कार्यभार काढून घेऊन काय साध्य झाले?
