कोल्हापूर, सतीश सरीकर : मोठ्या इमारतींना घरफाळा कमी लावून आणि दरवर्षी त्यात नियमानुसार वाढ न करता सवलत देऊन महापालिकेत मोठा घोटाळा झाला. सामाजिक संस्थांनी हा घोटाळा उघडकीस आणला. परंतु, महापालिका प्रशासनाने ठराविक अधिकार्यांना पाठीशी घालण्यासाठी वेगवेगळे अहवाल तयार केले. परिणामी, एक घोटाळा अन् तीन अहवाल आणि एकाच घोटाळ्याच्या तीन वेगवेगळ्या रकमा, अशी अवस्था झाली आहे. यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. एकूणच घरफाळा घोटाळ्यात महापालिका आणि पोलिसांची भूमिका संशयास्पद आहे.
घरफाळा घोटाळ्याचा आरोप झाल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त केली. यात अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई, लेखापरीक्षक धनंजय आंधळे, लेखाधिकारी संजय सरनाईक यांचा समावेश होता. या समितीने घरफाळ्याच्या 14 प्रकरणांत अनियमितता असल्याचा निष्कर्ष काढला. तसेच रक्कम निश्चिती आणि दोषी कोण? हे घरफाळा विभागाने ठरवावे, अशी शिफारस केली.
तत्कालीन आयुक्त कलशेट्टी यांनी तत्कालीन कर निर्धारक व संग्राहक संजय भोसले यांना घरफाळ्याचा अहवाल तयार करण्याचे आदेश दिले. यात 14 घरफाळा प्रकरणांचा समावेश होता. परंतु, भोसले यांनी फक्त 10 प्रकरणांचा अहवाल तयार करून दिला. 4 प्रकरणे वगळली. यात स्वतः भोसले यांचा समावेश होता, अशी चर्चा महापालिकेत सुरू होती. भोसले यांनी दिलेल्या अहवालात संबंधित मिळकतींना लावलेल्या घरफाळ्यावरील दरवर्षी 24 टक्के दंड-व्याजाचीही रक्कम धरण्यात आली. त्यामुळे ही रक्कम तीन कोटींवर गेल्याचे सांगण्यात येते.
भोसले यांच्या अहवालाला आयुक्त कलशेट्टी यांची मान्यता असलेले कोणतेही पत्र पोलिस ठाण्यात सादर केले नाही. तसेच भोसले यांच्या अहवालातील रकमेचे लेखापरीक्षणही झाले नव्हते. त्यामुळे भोसले यांच्या अहवालाला आयुक्त कलशेट्टी यांची मान्यता नव्हती. भोसले यांनी 13 जून 2020 रोजी दिलेल्या फिर्यादीनुसार तत्कालीन कर निर्धारक दिवाकर कारंडे, अधीक्षक नितीन नंदवाळकर, अधीक्षक कै. अनिरुद्ध शेटे व कनिष्ठ लिपिक विजय खातू यांच्याविरुद्ध पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानुसार संबंधितांना अटक झाली. दरम्यान, माजी उपमहापौर भूपाल शेटे यांनी संजय भोसले हेसुद्धा दोषी असल्याचा आरोप करून त्यांच्या अहवालाची फेरचौकशी करण्याची मागणी केली. तसेच भोसले यांच्यावर पोलिस कारवाई होण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली. (पूर्वार्ध)
अहवाल असे…
संजय भोसले यांचा अहवाल : (आयुक्तांची मंजुरी नाही) – 3 कोटी 18 लाख 1,291 रुपये
विनायक औंधकर यांचा अहवाल : (आयुक्तांची मंजुरी आहे) – 1 कोटी 55 लाख 44,025 रुपये
सुधाकर चल्लावाड यांचा अहवाल : (आयुक्तांची मंजुरी नाही) – 1 कोटी 80 लाख 7,739 रुपये
प्रश्न असे…
तत्कालीन उपायुक्त निखिल मोरे यांनी वादग्रस्त 14 मिळकतींसंदर्भात फिर्याद दाखल करण्यासाठी पत्र दिले. त्यानुसार फिर्याद दाखल का केली नाही?
संजय भोसले यांनी फक्त 10 मिळकतींविषयी फिर्याद का दाखल केली?
घरफाळा घोटाळ्याची खोटी रक्कम दाखविल्याप्रकरणी कारवाई का झाली नाही?
इतर अहवालांतून भोसले यांच्यासह इतर दोषी समोर आल्यानंतर महापालिका व पोलिसांनी कारवाई का केली नाही?
