कोल्हापूर : सहकारी चळवळीत खासगी संस्था प्रवेशाचा नारळ कोणी फोडला? | पुढारी

कोल्हापूर : सहकारी चळवळीत खासगी संस्था प्रवेशाचा नारळ कोणी फोडला?

कोल्हापूर; राजेंद्र जोशी :  राज्यामध्ये ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास करण्यास मोठा हातभार लावणार्‍या सहकार चळवळीचे आता कवित्व सुरू झाले आहे. संपूर्ण देशाला आदर्शवत ठरणार्‍या या चळवळीमध्ये खासगी क्षेत्राला चंचुप्रवेश करण्यास आणि पुढे त्यावर बहुतांश कब्जा करण्यास ज्यांनी आशीर्वाद दिले, त्या माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी सहकारी चळवळीच्या अस्तित्वाविषयी सांगलीत गुलाबराव पाटील जन्मशताब्दी वर्षाच्या सांगता समारंभात चिंता व्यक्त केली आहे. विठ्ठलराव विखेंपासून गुलाबराव पाटलांपर्यंत ज्या विचाराने आणि ध्येयाने चळवळ उभी केली, तो विचार मागे पडल्यास खासगी संस्थांच्या आक्रमणापुढे ही चळवळ टिकणे अवघड आहे, असे वक्तव्य पवार यांनी केले आहे. महाराष्ट्राचा जाणता राजा म्हणून पवारांना उतारवयात ही चिंता वाटणे स्वाभाविक असले, तरी महाराष्ट्राच्या सहकारी चळवळीत खासगी संस्थांच्या प्रवेशाचा नारळ कोणी फोडला, ज्यांनी सहकारात खासगीकरणाचा पुरस्कार केला, तेच आता सहकारी चळवळीच्या अस्तित्वावर चिंता व्यक्त करीत असतील तर?… असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

देशात सहकारी चळवळीमध्ये महाराष्ट्र हे अग्रेसर आणि अन्य राज्यांनी आदर्श घ्यावा, असे राज्य म्हणून ओळखले जात होते. विठ्ठलराव विखे, वैकुंठभाई मेहता आणि जमनालाल बजाज या त्रिमूर्तींनी महाराष्ट्रात सहकारी चळवळीची मुहूर्तमेढ रोवली. या चळवळीचा वटवृक्ष होण्यास मोलाचे योगदान दिले. यामध्ये रत्नाप्पा कुंभार, वसंतदादा पाटील, तात्यासाहेब कोरे, शंकरराव मोहिते-पाटील, राजारामबापू पाटील अशी अनेक नावे घेता येतील. याच चळवळीने ग्रामीण महाराष्ट्र उभा केला. शाळा, महाविद्यालये, कृषिपूरक संस्था, विकास संस्था, पाणीपुरवठा संस्था, सूत गिरण्या, दूध संघ आणि सहकारी बँकांचेही जाळे उभे केले. यामध्ये साखर कारखानदारीचा वरचष्मा मोठा होता. या कारखानदारीतूनच महाराष्ट्राला राजकीय नेतृत्व मिळाले. पण कालांतराने राजकारणाचा संसर्ग झालेल्या नेत्यांनी जसे आपल्या राजकारणासाठी या संस्थांचा वापर सुरू केला, तशी ही चळवळ शतकमहोत्सवी वर्षाच्या उंबरठ्यावरच खाली कोसळू लागली. राज्यात एकूण साखर कारखानदारीमध्ये सहकारी कारखान्यांपेक्षा खासगी कारखान्यांची संख्या अधिक झाली आहे.

तो काळ सहकारात ‘पवार बोले तैसे महाराष्ट्र चाले’ असा होता. साहजिकच या भूमिकेला पवारांपुढे विरोध करण्यास कोणी धजावले नाही. पण खासदार सदाशिवराव मंडलिकांनी मात्र अंगावर मैदान घेतले. आपणच बैठकीचे यजमान असूनही मंडलिकांना ही भूमिका रुचली नाही. त्यामुळे त्यांनी पवारांना ‘खासगी संस्थांना चंचुप्रवेश करण्यास संधी दिली, तर त्याचा बोगदा होण्यास वेळ लागणार नाही, तेव्हा ही चळवळ बदनाम करणार्‍यांना वठणीवर आणा. पण खासगी संस्थाचालकांच्या ताब्यात सहकारी चळवळ देऊ नका’, असे मंडलिकांनी ठणकावून सांगताच मंडलिकांच्या पदरी त्याचा वाईटपणा आला. ‘सदाशिवराव, तुमचे नेहमीच प्रवाहाच्या उलटे पोहणे असते’, असा पवारांनी लावलेला उपरोधिक टोला सदाशिवराव मंडलिकांना जिव्हारी लागला आणि तीच रात्र कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकारणाला कलाटणी देणारी ठरली. पुढे मंडलिक-पवार यांच्या दरम्यान अंतर वाढत गेले. मंडलिक खासदार असूनही त्यांच्या मतदारसंघात भोेगावती कारखान्यावर दादासाहेब पाटील-कौलवकरांच्या पुतळ्याच्या अनावरणाचा कार्यक्रम पवारांनी मंडलिकांना कल्पनाही न देता उरकून घेतला व त्यानंतरच्या लोकसभा निवडणुकीला झालेला पवार-मंडलिक संघर्ष उभ्या देशाने पाहिला.

सहकारी चळवळीत कारखान्याचे नेते कोण होते, कारखाने अडचणीत आणणारे कोण होते, त्यांचा लिलाव लावून फुकापासरी विकणारी राज्य सहकारी बँक कोणाच्या ताब्यात होती आणि कवडीमोल दरात कारखाने विकत घेणारे नेतेही कोण होते, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

सहकारात कोल्हापूर जिल्हा महत्त्वाचा

महाराष्ट्राच्या सहकारी चळवळीला खासगीकरणाचे ग्रहण लागण्यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्याला मोठे महत्त्व आहे. कारण या जिल्ह्यातूनच आजरा तालुक्यातील गवसे येथील सहकारी साखर कारखान्याच्या खासगीकरणाचा नारळ सर्वप्रथम फुटला गेला होता. त्याची पार्श्वभूमी खूपच रोमांचक आहे. साधारण 1998 चा कालावधी असावा. पवार केंद्रात कृषिमंत्री होते आणि सदाशिवराव मंडलिक कोल्हापुरातून राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर लोकसभेवर निवडून गेले होते. यावेळी पवार कोल्हापूर दौर्‍यावर आले असताना सायंकाळी मंडलिकांच्या निवासस्थानी जिल्ह्यातील प्रमुख कार्यकर्त्यांची बैठक आयोजित केली होती. स्नेहभोजनासह आयोजित या बैठकीला जिल्ह्यातील सर्व नेते उपस्थित होते. त्यावेळी पवारांनी आजरा कारखान्याचा विषय उपस्थित केला. हा कारखाना खासगी तत्त्वावर चालविण्यास घेण्याकरिता रेणुका शुगर्स यांच्या हालचाली सुरू होत्या. त्याची पूर्वपीठिका पवारांनी या बैठकीत तयार केली. सहकारी साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत येत असतील, तर उत्पादकांचे नुकसान टाळण्यासाठी खासगी संस्थांना कारखाने चालविण्यासाठी देण्यास काय हरकत आहे, अशी भूमिका पवारांनी मांडली होती.

Back to top button