कोल्हापूर : बनावट औषधांमुळे सर्वसामान्यांचा जीव टांगणीला!
कोल्हापूर, राजेंद्र जोशी : भारतीय बाजारात औषधाची किंमत निश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय औषधे मूल्य प्राधिकरण (एनपीपीए) ही संस्था कार्यरत आहे. या संस्थेमार्फत औषधांची किंमत निश्चित करताना त्याच्या उत्पादनासाठी येणारा खर्च जसा विशिष्ट सूत्रानुसार निश्चित केला जातोे. तसे औषधाच्या विक्री साखळीतील नफ्याचे प्रमाण निश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकार, भारतीय औषधे निर्माता संघटना (इडमा) आणि अखिल भारतीय औषधे विक्रेता महासंघ (एआयओसीडी) या दरम्यान झालेला त्रिपक्षीय करारही विचारात घेतला जातो. या प्रक्रियेतून जर देशातील औषधांच्या किमती निश्चित होत असतील, तर औषध कंपन्यांच्या मूळ विक्री किमतीपेक्षा कमी किमतीमध्ये भारतात औषधे उपलब्ध कशी होतात? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण या आधारावर भारतीय बाजारात बनावट औषधांचा झालेला सुळसुळाट सर्वसामान्यांच्या जीवावर उठला आहे.
त्रिपक्षीय करारनुसार देशात औषधांच्या विक्री साखळीत औषधे कंपन्यांकडून मुख्य वितरकाकडे येतात. त्याला 3 ते 5 टक्क्यांचा नफा नियंत्रित करण्यात आला आहे. मुख्य वितरकाकडून ती जिल्हास्तरीय स्टॉकिस्टकडे आणि तेथून किरकोळ औषध दुकानांद्वारे सर्वसामान्य ग्राहकांना उपलब्ध होतात. यासाठी स्टॉकिस्ट आणि किरकोळ विक्रेते यांना अनुक्रमे 8 ते10 टक्के आणि 10 ते 16 टक्के इतका नफा कराराने अनुज्ञेय केला आहे.
समांतर यंत्रणा कार्यरत
खरे तर औषधाची खरी किंमत किती? हा प्रश्न सध्या सर्वसामान्य नागरिकांना संभ्रमात टाकणारा आहे. ऑनलाईन फार्मसीवरून रुग्णांना 25 ते 30 टक्के कमी दरात औषधे उपलब्ध करून देण्याचे आमिष दाखविले जातेे आहे. औषध कंपन्यांचा वैद्यकीय व्यावसायिकांना अतिरिक्त लाभ वा भेटवस्तू देण्याचा मार्ग कायद्याने बंद केल्यानंतर कंपन्यांनी रुग्णालयांसाठी बाजारापेक्षा 30 ते 40 टक्के कमी दराने औषधे उपलब्ध करण्यासाठी एक स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण केली आहे. छोट्या रुग्णालयांसाठी 20 टक्के अतिरिक्त लाभ देणारी आणखी एक व्यवस्थाही कार्यरत आहे. या सर्वांसाठी स्वतंत्र दर करार छापून अधिकृतपणे हा व्यवहार होतो आहे.
