कोल्हापूर, अनिल देशमुख : पूरग्रस्त आणि अतिवृष्टीग्रस्त ग्रामीण भागातील रस्त्यांची आता तातडीने दुरुस्ती होणार आहे. यांच्यासाठी राज्य शासनाने कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित केला असून याकरिता जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीला दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात रस्त्यांबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाला द्यावा लागणार आहे.
राज्यात गेल्या काही वर्षांत अतिवृष्टीचे प्रमाण वाढले आहे. परिणामी सातत्याने पूरस्थितीही निर्माण होत आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील रस्ते खराब होऊन पूल, मोर्‍या आदींचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. यामुळे अशा रस्त्यांची तत्काळ दुरुस्ती करून ते रस्ते वाहतूकयोग्य सुस्थितीत ठेवण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, अशा रस्त्यांचे प्रमाण अधिक असते.
अशा रस्त्यांची दुरुस्तीची कामे तातडीची व संवेदनशील असल्यास दरवर्षी निधीची अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून तरतूद करणे शक्य होत नाही. यामुळे अशा आकस्मिक व तातडीच्या कामासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून दिला जातो. या कामांसाठी दिल्या जाणार्‍या निधीसाठी आता राज्य शासनाने स्वतंत्र लेखाशीर्षही उघडले असून त्याद्वारे अशा रस्त्यांच्या कामांना तातडीने निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
अशा रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करणे, प्रस्ताव सादर करणे आदीसांठी आता जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ही समिती दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात अशा तातडीने दुरुस्तीच्या रस्त्यांचे प्रस्ताव राज्य शासनाला सादर करणार आहे. दाखल झालेले प्रस्ताव आणि त्यानुसार जिल्ह्याला उपलब्ध होणारा निधी राज्य शासनाकडून जिल्हा प्रशासनाला कळवण्यात येईल. यानंतर जिल्हाधिकार्‍यांना त्या निधीनुसार दुरुस्ती कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून तसा प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर करावा लागणार आहे. त्यानंतर त्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली जाईल. या समितीकडून मंजूर झाल्यानंतर होणार्‍या कामांची राज्य गुणवत्ता निरिक्षकांकडून तपासणीही केली जाणार आहे.
जिल्ह्यात दरवर्षी 129 गावे पूरबाधित होतात. 2021 साली आलेल्या महापुरात जिल्ह्यातील 391 गावे बाधित झाली होती. बहुतांशी जिल्ह्यात दरवर्षी पूरस्थिती असते. तसेच जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाणही अधिक असते. गगनबावडा, राधानगरी, शाहूवाडी, पन्हाळा, भुदरगड, आजरा, चंदगड या तालुक्यात अतिवृष्टीचेही प्रमाण जास्त असते. यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रस्ते खराब होण्याचे प्रमाणही अधिक असते. या निर्णयामुळे जिल्ह्यात पावसाने खराब होणार्‍या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी मदत होणार आहे.
