कोल्हापूर : 16 सावकारांना बेड्या, 70 धाडी

कोल्हापूर, डी. बी. चव्हाण : सहकाराचे जाळे पसरलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यात सावकारीची मोठी कीड लागली आहे. बँका, पतसंस्था यांच्या फेर्‍या मारण्यापेक्षा अनेकांना सावकारांकडून मिळणारे कर्ज सोपे वाटत होते; पण यात स्वत:चे घर, शेत जमीन गमावण्याची अनेकांवर वेळ आली. सावकारांच्या या फेर्‍यातून सामान्य शेतकर्‍यांची सोडवणूक व्हावी, यासाठी मात्र जिल्हा उपनिबंधक अमर शिंदे यांनी कारवायांचा धडाका लावून कित्येकांना न्याय मिळवून दिलाच, शिवाय सुमारे पाच एकरपर्यंत जमीन ज्याची त्याला परत देण्यास सावकारांना लाभ पाडले. शिंदे यांनी सेवेच्या मागील 42 महिन्यांत तब्बल 70 ठिकाणी धाडी टाकून 16 सावकारांना बेड्या ठोकल्या. कर्जापोटी लिहून घेतलेले कोरे धनादेश, स्टँप अवैध ठरवत त्यांनी कोल्हापुरातील कारकीर्द गाजवली.

जिल्ह्यातील बँका, पतसंस्था, सेवा सोसायट्या यांच्या कामकाजावर जिल्हा उपनिबंधकांचे नियंत्रक असते. या संस्था शेतकरी, सभासदांना यांना आर्थिक मदत करतात; पण समाजातील अनेक व्यक्ती, कुटुंबे अशी आहेत, त्यांना संस्थेचा सभासद होण्यासाठी अडचणी येतात. अशा नडलेल्या व्यक्तीला तातडीने पैशाची गरज लागल्यास त्याची पूर्तता व्हावी, यासाठी सहकार खात्याच्या वतीने जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयामार्फत सावकारकीचे परवाने दिले जातात.

हे परवाने देत असताना शासनाचा द़ृष्टिकोन अत्यंत निकोप असतो; पण शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून अनेकजण सावकारकीच्या आडून बेकायदेशीर व्यवहार करत असतात.

या सावकाराच्या जाळ्यात जे सापडले, अशा अनेकांना आपली मालमत्ता, घर गमवावे लागले. सावकारांबाबत अनेकांकडून जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे तक्रारी दाखल केल्या जात होत्या. या तक्रारींची प्राथमिकस्तरावर शहानिशा करून छापा टाकण्याची कारवाई करण्यात आली.

विधवा महिलेला न्याय

शिरोळ तालुक्यातील एका विधवा महिलेची जमीन सावकाराने काढून घेतली होती. ती तिला परत मिळवून दिली. तसेच शिरोळमधीलच एका फोटोग्राफरला सावकारांनी हैराण करून सोडले. त्या सावकारांच्या तावडीतून त्या व्यवसायिकाची सोडवणूक केली. अशा अनेकांची सोडवणूक करण्यात त्यांना यश आले.

धनादेश व स्टॅम्प अवैध

शिंदे यांनी 16 सावकारांना बेड्या घालत त्यांच्याकडील लाखो रुपये रकमेचे 150 धनादेश, 50 स्टॅम्प पेपर अवैध ठरवले. जेणेकरून त्यांचा व्यवहारात कधीही उपयोग होता काम नाही, असे काम केले. तसेच सावकारांकडील साडेतीन एकर जमीन, 3 चारचाकी वाहने संबंधित शेतकर्‍यांना परत मिळवून दिले.