कोल्हापूर, पुढारी वृत्तसेवा : बोगस विद्यार्थी पटसंख्या दाखवून होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी शिक्षण विभागाने शाळा प्रवेशाबाबत नियमावली तयार केली आहे. त्यानुसार आता प्रवेश घेताना विद्यार्थी आणि पालकांचे आधारकार्ड संलग्न करणे बंधनकारक राहणार आहे. ज्यांच्याकडे आधार कार्ड नसेल तर ते सादर करण्याच्या अटीवर तात्पुरता प्रवेश देण्यात येणार आहे.
बीड जिल्ह्यात बोगस विद्यार्थी पटसंख्या दाखवून संस्थाचालक व शिक्षण विभागातील अधिकार्यांनी शासनाच्या विविध योजनांंद्वारे लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार केला होता. याबाबत प्रशासकीय कार्यवाही करण्यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्याबाबत निवृत्त न्यायमूर्ती पी. व्ही. हरदास यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने 1 जुलै 2022 रोजी आपला अहवाल उच्च न्यायालयाला सादर केला. हा अहवाल राज्य शासनाने स्वीकारला असून, त्याद्वारे प्रवेशासाठी मार्गदर्शक सूचना आणि नियमावली तयार केली आहे.
शिक्षण विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे आता शाळा व्यवस्थापन समिती प्रवेश देखरेख समिती म्हणून कार्यरत राहणार आहे. प्रवेश घेताना प्रवेश अर्ज दोन प्रतींत स्वीकारणार, त्यावर विद्यार्थी व पालकांचे छायाचित्र आणि आधार कार्ड बंधनकारक असेल. एका अर्जाची प्रत केंद्र प्रमुखांकडे, तर दुसर्या अर्जाची प्रत शाळा व्यवस्थापन समितीकडे राहणार आहे.
विद्यार्थ्यांच्या हजेरीपटातील नाव व तपशील आणि प्रवेश अर्जातील तपशील यांची वर्षातून दोनवेळा पडताळणी होणार आहे. यामध्ये विसंगती आढळल्यास महिन्याभरात सखोल चौकशी केली जाणार आहे. संबंधित संस्थेचे आवश्यक रजिस्टर, कागदपत्रे जप्त करण्याचे अधिकार शिक्षणाधिकारी, निरीक्षक, गट शिक्षणाधिकारी, केंद्र प्रमुखांना देण्यात आले आहेत. या चौकशीत काही गैरव्यवहार, दुरुपयोग आढळल्यास पोलिसांत एफआयआर दाखल केला जाणार आहे. शाळेत अनियमितता आढळून आल्यास शैक्षणिक संस्थांचे अनुदान परत घेण्याचे तसेच मान्यता रद्द करण्याचा तत्काळ प्रस्ताव दाखल करता येणार आहे.
