कोल्हापूर, राजेंद्र जोशी : कोल्हापुरात प्रदूषण नियंत्रणासाठी प्रतिवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. जिल्ह्याच्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासकीय यंत्रणेवरही कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होतो. एवढी सामग्री खर्ची पडत असताना कोल्हापूरचे प्रदूषण नियंत्रणात का येत नाही? या नियंत्रणाच्या प्रक्रियेमध्ये कामचुकारपणा केल्याबद्दल राष्ट्रीय हरित लवादाने अलीकडेच कोल्हापूर महापालिकेला दोन प्रकरणांमध्ये एकत्रित 5 कोटी रुपयांचा दंड केला आहे. या दंडाची रक्कम नागरिकांनी भरलेल्या करातून चुकतीही केली जाईल. परंतु प्रदूषण नियंत्रणासाठी नियुक्त केलेल्या यंत्रणेच्या अपयशाचे खापर जनतेच्या माथी का, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्याची तड लावण्याची गरज आहे. अन्यथा चुका प्रशासनाच्या आणि निस्तरणे नागरिकांचे, असा प्रघात रूढ होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
कोल्हापुरात महानगरपालिकेने सुभाष स्टोअर्स या ठिकाणी विनापरवाना सर्व्हिसिंग सेंटर सुरू केले होते. त्याचे प्रदूषण पाणी जयंती नाल्यामध्ये मिसळत होते. ही बाब राष्ट्रीय हरित लवादापुढे गेली आणि लवादाने महापालिकेला साडेतीन कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. ही घटना ताजी असतानाच महापालिकेचा कत्तलखाना विनापरवाना सुरू ठेवल्याबद्दल दीड कोटी रुपये दंडाचा निकाल राष्ट्रीय हरित लवादाने दिला. यापूर्वी असे अनेक दंड महापालिकेला ठोठावण्यात आले. इतकेच काय, कोल्हापूर शहराला दररोज होणार्या पाणीपुरवठ्यामध्ये प्रक्रिया न केलेल्या पाण्याला प्रतिलिटर एक पैसा या दराने प्रदूषण नियंत्रण मंडळ दंड आकारते आणि महापालिका बिनबोभाट तो चुकता करते. अशा स्वरूपाच्या दंडाची ही रक्कम वार्षिक कोटीच्या घरात जाते आहे. या गुन्ह्यांमध्ये नागरिकांचा दोष काय? त्यांनी तो का भरायचा? ज्यांना ज्या कामासाठी सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन दिले जाते, गाड्या, नोकरचाकर, अधिकार आणि कायद्याचे पुस्तक असा सर्व सरंजाम ज्यांच्या तैनातीला असतो, त्यांच्या चुका जनतेने पदरात का घ्यायच्या? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. तो सार्वजनिक व्यासपीठावर कोणी उपस्थित करीत नाही. म्हणून या कामचुकार व्यवस्थेचे सर्व आलबेल चालले आहे. म्हणूनच हा जाब विचारण्याची वेळ आली आहे.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर गेल्या 30 वर्षांत हजारो मोर्चे निघाले. प्रक्षुब्ध झालेल्या अधिकार्यांच्या टेबलावर कधी केंदाळ टाकले, कधी मृत माशांच्या टोपल्या ओतल्या, कधी प्रदूषित पाणी जबरीने प्यायला लावले, तर कधी तोंडाला काळे फासले. यावर सरकारी कामात अडथळ्याचे दोषारोप ठेवून खटले दाखल झाले. त्यामध्ये कार्यकर्ते आजही न्यायालयात चकरा मारताहेत. पण प्रदूषण काही थांबत नाही. पंचगंगेच्या काठावर काही मूठभर साखर कारखाने, औद्योगिक वसाहती, कत्तलखाने, आणि शहराच्या सांडपाण्याची व्यवस्था अशा सामग्रीवर वचक ठेवला असता, तर हे प्रदूषण केव्हाच थांबले असते. पण इच्छाशक्तीच्या अभावाने यात काहीच फरक पडत नाही.
कोल्हापुरात प्रदूषणाची मात्रा टोकाला जाणे ही बाब काही नवी नाही. 20 व्या शतकाच्या शेवटच्या दशकापासून जिल्ह्याचे प्रदूषणाचे ग्रहण लागले आहे. पूर्वी प्रदूषित पाण्यामुळे कावीळ, कॉलरा, टायफॉईडसारखे रोग थैमान घालत होते. नागरिकांच्या आरोग्यावर कोट्यवधी रुपये खर्ची पडले. यातून नागरिकांनी महापालिका काही करेल, याची वाट न पाहता घरोघरी पाणी शुद्ध करण्याच्या यंत्रणा बसवल्या. त्याच्या देखभाल दुरुस्तीवर वार्षिक पैसे मोजणेही सुरू आहे. पण जगातील अतिप्रदूषित (विषारी) नद्यांच्या यादीतून पंचगंगा काही सुटत नाही.
जलपर्णी वाढतात, चलचर मरतात, दुर्गंधीयुक्त पाण्याने पंचगंगेच्या खालच्या भागात असलेल्या काठावरील गावांमध्ये नागरिक आजारी पडतात. गेली 30 वर्षे हा प्रवास सुरू आहे. या प्रदूषणाविरोधात वीस-एक वर्षांपूर्वी कोल्हापुरातील जाणत्या निवृत्त नागरिकांनी महापालिकेला उच्च न्यायालयात खेचले होते. तेथे महापालिकेने न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. पण उच्च न्यायालयाने घालून दिलेली मुदतही संपली आणि जलचरांचे मरणे सुरूच आहे. याचे कोल्हापूरच्या लोकप्रतिनिधींना काही गांभीर्य आहे की नाही?
