बहुसदस्य… एक प्रभाग… दोन प्रभाग… असे करत करत अखेर राज्य सरकारने बुधवारी त्रिसदस्य प्रभाग (वॉर्ड) पद्धतीचा निर्णय घेतला. परंतु, जानेवारीपासूनच कोल्हापुरात महापालिका निवडणुकीचे रणांगण तापले आहे. राष्ट्रवादीचे नेते व ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, काँग्रेसचे नेते व पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी स्वतंत्रपणे लढण्याचा निर्धार केला आहे. शिवसेना नेते व राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनीही स्वबळावरच रिंगणात उतरण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, आता आघाडी सरकारनेच त्रिसदस्य प्रभाग पद्धतीचा निर्णय घेतला असल्याने आघाडीतील तिन्ही पक्ष एकत्र मैदानात उतरणार की स्वतंत्रपणे निवडणुकीला सामोरे जाणार हा प्रश्न आहे. तिन्ही पक्षांसमोर राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. काहीही झाले तरी तिन्ही पक्षांचा भाजप-ताराराणी आघाडीबरोबर सामना असेल हे स्पष्ट आहे.
कोल्हापूर महापालिकेत 2005 पासून पक्षीय राजकारणाला सुरुवात झाली. 2010 मध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेने स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविली. कुणालाही स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. परिणामी, समविचारी काँग्रेस-राष्ट्रवादीने हातात हात घालत महापालिकेवर सत्तेचा झेंडा फडकवला. पाच वर्षे सत्तेत राहिल्यानंतरही 2015 मध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी स्वतंत्र निवडणुकीला सामोरे गेले. यावेळीही कोणताही एक पक्ष सत्तेसाठीची मॅजिक फिगर गाठू शकला नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने पुन्हा एकत्र येऊन सत्ता स्थापन केली. परंतु, सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी व विरोधी भाजप-ताराराणी आघाडी यांच्यात हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत संख्याबळाचा फरक होता. परिणामी, अवघे चार नगरसेवक असलेल्या शिवसेनेला डिमांड आले.
सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादीने विरोधी भाजप-ताराराणी आघाडीला शह देण्यासाठी शिवसेनला जवळ करून सत्तेत सामावून घेतले. त्यानुसार राज्यात पहिल्यांदा कोल्हापूर महापालिकेत काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेना ही महाआघाडी अस्तित्वात आली. पाच वर्षे ही आघाडी सत्तेत राहिली. मात्र, सभागृहाची मुदत संपून निवडणुकीचा बिगुल वाजल्यानंतर पुन्हा तिन्ही पक्ष वेगवेगळे अस्तित्व दाखविण्याच्या तयारीत आहेत. स्वबळ आजणावणार आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादी एका बाजूला आणि शिवसेना दुसर्या बाजूला अशी स्थिती आहे. आरोप-प्रत्यारोपाचा फैरी झडत आहेत. माजी खासदार धनंजय महाडिक यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-ताराराणी आघाडीचे महाविकास आघाडीला आव्हान असेल.
काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाजप-ताराराणी आघाडी हे प्रमुख पक्ष रिंगणात असतील. त्यासोबतच इतरही पक्षांचे उमेदवार रणांगणात उतरतील. एकेका उमेदवाराला 20 ते 21 हजार लोकसंख्येच्या प्रभागातील नागरिकांपर्यंत पोहोचावे लागणार आहे. साहजिकच, आतापर्यंत होणार्‍या खर्चाच्या अनेकपटीने खर्च करावा लागणार आहे. राजकीय पक्षासमोरही तगडे आणि सक्षम उमेदवार शोधण्याचे आव्हान असणार आहे. परिणामी काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना हे महाविकास आघाडीतील घटकपक्ष एकत्रित लढण्याचा निर्णय घेतात की स्वतंत्र मैदानात उतरणार याकडे इच्छुकांचेही लक्ष लागले आहे. जिल्ह्यातील इतर सत्ता केंद्रांत पालकमंत्री सतेज पाटील व ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ एकत्र आहेत. परंतु, सत्तेच्या सारीपाटात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या तुलनेत शहर व जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांत नगण्य असलेल्या शिवसेनेला सोबत घेणार का? हा प्रश्न आहे.
आतापर्यंत खर्च केलेला पाण्यात…
15 नोव्हेंबर 2020 मध्ये महापालिका सभागृहाची मुदत संपली. कोरोनामुळे निवडणूक होऊ शकली नाही. महापालिकेवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आला. परंतु, पुन्हा डिसेंबर 2020 पासून राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार महापालिका प्रशासनाने निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली. परिणामी, इच्छुकांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. रणधुमाळी माजली होती. अनेकांनी तर होर्डिंग, फलकही लावले होते. धुमधडाक्यात वाढदिवस साजरे केले. सणासुदीला मतदारांना गिफ्ट वाटप करण्यात आले. तरुणाईने गोव्यासह इतरत्र ट्रिपची मौजमजा लुटली. या इच्छुकांत हौसे, नवसे-गौसे अशांचाच समावेश होता. परंतु, आता त्रिसदस्य प्रभाग पद्धतीने त्यांच्या आशेवर पाणी फिरले आहे. आतापर्यंत केलेला खर्च पाण्यात गेला… अशी भावना व्यक्त केली जात आहे.
पक्षीय राजकारणाला येणार बळकटी…
कोल्हापूर महापालिकेची 15 डिसेंबर 1972 स्थापना झाली. 1978 पर्यंत प्रशासकांची कारकीर्द होती. 1978 पासून सभागृह अस्तित्वात आले. पहिल्या सभागृहापासून महापालिकेत अपक्षांचीच बाजी होती. पक्षीय राजकारणाला महत्त्व कमी होते. परिणामी, माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांनी अपक्षांची मोट बांधून महापालिकेवर अनेक वर्षे राज्य गाजवले. 2005 नंतर पक्षीय राजकारणाला सुरुवात झाली. आता त्रिसदस्य प्रभाग पद्धतीने पक्षीय राजकारणाला बळकटी येणार आहे. कारण, एकटा अपक्ष उमेदवार तीन प्रभागांत पोहोचू शकत नाही. तसेच मतदारांना कॅच करू शकत नाही हे वास्तव आहे. निवडूण येण्यासाठी अपक्षांना नाकीनऊ येणार आहे. परिणामी, उमेदवारांना राजकीय पक्षांचे बळ घ्यावेच लागेल.
