कोल्हापूर; प्रवीण मस्के : अंशत: अनुदानित शिक्षकांना सेवासंरक्षण देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. मात्र, यास संघटनांचा विरोध होत आहे. अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची वैयक्तिक मान्यता असताना विद्यार्थी संख्या कमी झाल्याने अनेक शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारने 12 डिसेंबर रोजी अंशत: अनुदानित शिक्षकांना सेवा संरक्षण देण्यासंदर्भातील आदेश काढला. यापूर्वी संघटनांनी शासनाकडे सेवा संरक्षण मागितले होते. खासगी अंशत: अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये अनेक शिक्षकांची वैयक्तिक मान्यता असतानादेखील विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यामुळे अनेक शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत. दुसरीकडे शासनाने स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा व मागेल त्याला शाळा देण्याबाबत जे धोरण राबवले आहे, त्यामुळे अनेक अनुदानित, अंशतः अनुदानित शाळांमधील पटसंख्या कमी होत चालली आहे. याचा विचार न करता सरकारने चुकीचा आदेश काढला आहे.
शासन आदेशातील 1 ते 5 या अटी व शर्ती पूर्णपणे चुकीच्या आहेत. निर्णयामुळे एकाही शिक्षकाचे समायोजन होऊ शकत नाही. कारण संच मान्यता 2022-23 अद्याप झालेली नाही. यापूर्वी 2018-19 पासून अनेक शाळांतील विद्यार्थी संख्या कमी होत असल्यामुळे अनेक शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत. या निर्णयानुसार त्यांचे कोठेही समायोजन होऊ शकत नाही. कारण, पटसंख्या कमी झाली असेल तर संच मान्यतेमध्ये ती शिक्षकांची पदे दिसणार नाहीत. जर पदे दिसणार नसतील तर 2022-23 च्या संच मान्यतेमध्ये ती पदे दिसतील का? जर पदे दिसत नसतील तर कोणाचे समायोजन करणार, हा प्रश्न शिक्षकांनी उपस्थित केला आहे.
अंशत: सेवा संरक्षण आदेशामुळे शिक्षकांचे सेवा संरक्षण होऊ शकत नाही. शासनाने याचा विचार करून हा आदेश रद्दकरून संघटनांच्या मागणीप्रमाणे सुधारित नवीन आदेश काढावा.
– खंडेराव जगदाळे, राज्य उपाध्यक्ष,
कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समिती
