कोल्हापूर, अनिल देशमुख : राज्यात विविध प्रकारच्या आपत्तीमुळे होणार्‍या नुकसानीचे आता ड्रोन आणि सॅटेलाईटच्या मदतीने पंचनामे करण्याचा विचार राज्य शासनाचा आहे. याकरिता महसूल विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
राज्यात गेल्या काही वर्षांत महापूर, चक्रीवादळ आणि भूस्खलनाने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. आपत्तीत झालेल्या नुकसानीची राज्य शासनाकडून मदत दिली जाते. याकरिता झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करावे लागतात. आपत्तीच्या नुकसानीचे पंचनामे ही सध्या प्रचंड वेळखाऊ प्रक्रिया ठरत आहे. याचा परिणाम बाधितांना मिळणार्‍या मदतीवर तर होतोच; पण राज्य शासनाच्या धोरणात्मक निर्णय तसेच विकास प्रक्रियेवरही त्याचा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष परिणाम होत असतो.
तलाठी, मंडल अधिकारी स्तरावर प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामे केले जातात. यामुळे पंचनाम्याला उशीर होतो. त्यामुळे अनेक ठिकाणी योग्य पद्धतीने, वस्तूनिष्ठ पद्धतीने पंचनामे होत नाहीत. त्यातून वादावादीचे प्रकार होतात. काही जण पात्र असूनही मदतीपासून वंचित राहतात. काहींना कमी मदत मिळते. अनेक ठिकाणी पंचनाम्यात गैरप्रकारही होतो. त्याद्वारे शासकीय मदत लाटण्याचेही प्रयत्न होतात.
या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या राज्य कार्यकारिणीची 25 नोव्हेंबरला बैठक झाली होती. या बैठकीत पंचनाम्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार ड्रोन सर्व्हे आणि सॅटेलाईटची छायाचित्रे यांची मदत घेता येईल का, या द़ृष्टीने राज्य शासनाने विचार सुरू केला. ड्रोन आणि सॅटेलाईटच्या मदतीने पंचनाम्याची व्यवाहार्यता तपासून त्याबाबतचा राज्य शासनाला अहवाल देण्यासाठी 'महसूल'च्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
या समितीत जलसंपदा विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, कृषी, माहिती व तंत्रज्ञान आणि आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिवांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापनाचे संचालक या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.
सॅटेलाईट, ड्रोनच्या वापराने काय होईल?
* अत्यंत जलदगतीने पंचनामे
* वस्तुनिष्ठ, योग्य सर्वेक्षण
* पात्र बाधितांना योग्य मदत
* राज्याचे नेमके नुकसान कळेल
* तत्काळ धोरणात्मक निर्णय
