पॅनकार्ड क्लब च्या मालमत्ता विक्रीची कार्यवाही करा  | पुढारी

पॅनकार्ड क्लब च्या मालमत्ता विक्रीची कार्यवाही करा 

कोल्हापूर ; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील पॅनकार्ड क्लब लिमिटेड कंपनीच्या मालकीच्या मालमत्ता विक्रीबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याची सूचना गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सक्षम प्राधिकार्‍यांना दिल्याची माहिती आमदार प्रकाश आबिटकर यांना दिली.

या कंपनीने भारतातील 51 लाख गुंतवणूकदारांची सुमारे 7,035 कोटी रुपयांची फसवणूक केली आहे. कंपनी विरोधात राज्यतील सिंधुदुर्ग, अमरावती, सातारा, नाशिक, नवी मुंबई आणि नागपूर शहर येथे गुन्हे दाखल आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील गुंतवणूकदारांचीही फसवणूक झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी मुंबई येथे देसाई यांच्या दालनात बैठक झाली.

आ. आबिटकर म्हणाले, गुंतवणूक दारांची अडकलेली रक्कम परत मिळण्यासाठी राज्य शासनाची आर्थिक गुन्हे शाखा आणि केंद्र शासनाच्या ‘सेबी’ या यंत्रणेने समन्वयाने काम करण्याची आवश्यकता आहे. नोंद नसताना ठेवी स्वीकारल्याने कंपनीवर सेबीने जुलै 2014 मध्ये कारवाई केली होती.

सेबीच्या तक्रारीवरून सॅट न्यायालयाने कंपनीच्या योजना बंद करून गुंतवणूक दारांची रक्कम 3 महिन्यांत परत देण्याचे आदेश दिले होते. त्याची पूर्तता न झाल्याने सेबीने कारवाई करून सर्व मालमत्ता जप्त केल्या. त्यापैकी 15 मालमत्ता व 4 वहाने विक्री करून 110 कोटी 62 लाख रुपये रक्कम फिक्स डिपॉझिटमध्ये ठेवल्याचे सक्षम प्राधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी पी. बी. पाटील यांनी सांगितले.

गुंतवणूकदार संघटनेचे मुकुटराव मोरे म्हणाले, आर्थिक गुन्हे शाखेकडे असणार्‍या 74 मालमत्ता विक्री केल्यास त्यामधून 3000 कोटी रुपये उपलब्ध होऊ शकतात. बाणेर, पुणे येथे पॅनकार्ड क्लब ची 5 स्टार हॉटेल्स होती. त्याला अज्ञातांनी आग लावली. त्यातील सध्या शिल्लक वस्तू चोरून नेल्या जात आहे, त्यावरही लक्ष ठेवण्याची मागणी केली.

देसाई म्हणाले की, न्यायालयात जलद सुनावणीसाठी राज्य शासन विनंती करेल. ज्या मालमत्तांची विक्री करण्यास अडचणी नाहीत. त्याची परवानगी घेऊन विक्रीची कार्यवाही करा. जप्त मालमत्तेच्या सुरक्षिततेबाबत संबंधित पोलिस अधीक्षक आणि पोलिस आयुक्तांना आदेश दिले जातील, असे स्पष्ट केले.

* कंपनीचे देशभर 51 लाख गुंतवणूकदार
* अंदाजे 7 हजार 35 कोटींची फसवणूक
* सिंधुदुर्ग, अमरावती, सातारा, नाशिक,
* नवी मुंबई व नागपूर शहर येथे गुन्हे सेबीकडून जुलै 2014 मध्ये कारवाई
* सॅट न्यायालयाने 29 फेब्रु वारी 2016 मध्ये कंपनीच्या सर्व योजना केल्या बंद
* कंपनीविरोधात सेबी कायदा 1999 नुसार कारवाई

Back to top button