कोल्हापूर ; सतीश सरीकर : भाजपचे सरकार सत्तेत असताना राज्य शासनाने 19 मे 2016 रोजी आदेश काढला होता. त्यानुसार राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये एकसदस्यीय प्रभाग पद्धती ऐवजी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू करण्याबाबत महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अध्यादेश काढून नियमात दुरुस्ती केली होती.
परंतु, 2019 ला राज्यात सत्ताबदल झाला आणि महाविकास आघाडी सरकारने भाजप सरकारचा बहुसदस्य प्रभाग पद्धतीचा आदेश रद्द केला. 14 जानेवारी 2021 ला कोल्हापूर महापालिकेला राज्य शासनाने एक सदस्यीय पद्धतीनेच निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने निवडणुकीसाठी एकसदस्यीय पद्धत अवलंबून प्रभाग रचनाही तयार केली आहे.
सद्यःस्थितीत महापालिका क्षेत्रात म्हणजेच कोल्हापूर शहरात 81 प्रभाग आहेत. आता पुन्हा एकसदस्यीय पद्धत बदलण्याचा घाट घालण्यात येत आहे.
राज्यातील काही महापालिकांची मुदत गेल्यावर्षीच संपल्याने तेथे प्रशासकराज आहे. फेब्रुवारी 2022 पर्यंत मुंबईसह आणखी काही महापालिका सभागृहांची मुदत संपणार आहेत. त्यानंतर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी माजणार आहे. सत्तेचा झेंडा फडकविण्यासाठी एकसदस्य पद्धत की द्विसदस्य पद्धत ठेवायची, याबाबत शासन स्तरावर जोरदार हालचाली सुरू आहेत. द्विसदस्य प्रभाग रचनेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस आग्रही आहे. कोल्हापूर महापालिकेत द्विसदस्य प्रभाग रचनेचा फायदा नेमका कुणाला होणार, अशी चर्चा इच्छुकांत रंगली आहे.
कोल्हापूर महापालिकेने यापूर्वीच शासन आदेशानुसार एकसदस्य पद्धतीने प्रभाग रचना तयार करून ठेवली आहे. द्विसदस्य पद्धतीनुसार प्रभाग रचनेचे आदेश झाल्यास पुन्हा प्रभाग रचना तयार करावी लागेल. द्विसदस्य पद्धतीमुळे दोन्ही काँग्रेसचा सत्तेचा मार्ग सुकर होण्याची शक्यता आहे. बंडखोरीला आळा घालून सत्तेपर्यंत पोहोचण्यासाठीच राष्ट्रवादीला द्विसदस्य पद्धत हवी असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
भाजपची सत्ता असताना तत्कालीन सरकारने राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बहुसदस्यीय पद्धतीने घेण्याचे आदेश काढले होते. त्यासाठी नियमात दुरुस्तीही केली होती. शहरी भागात भाजपला खंबीरपणे पाय रोवण्यासाठी बहुसदस्य पद्धत फायदेशीर ठरत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्याआधीच भाजपची सत्ता गेली. निवडणुकीनंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी व शिवसेना या पक्षांची महाविकास आघाडी सत्तेवर आली. महाविकास आघाडीने भाजप सरकारचा बहुसदस्य पद्धतीचा निर्णय रद्द केला.
कोल्हापूर महापालिकेच्या 2010 व 2015 च्या निवडणुकीत काँग्रेस व राष्ट्रवादी स्वतंत्रपणे मैदानात उतरले होते. निवडणुकीनंतर मात्र दोन्ही पक्षांनी एकत्र येत महापालिकेवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा सत्तेचा झेंडा फडकविला होता. यावेळच्या निवडणुकीतही काँग्रेस-राष्ट्रवादी स्वबळ अजमावणार आहेत. निवडणुकीनंतर आघाडी करणार असल्याचे राष्ट्र?वादीचे नेते हसन मुश्रीफ व काँग्रेसचे नेते पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. साहजिकच निवडणूक झाल्यावर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा सत्तेसाठी हातात हात असणार आहे.
कोल्हापूर महापालिकेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश सत्ताकेंद्रेही या दोन्ही पक्षांच्या ताब्यात आहेत. महापालिकेत गेली दहा वर्षे सत्ता असल्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडे इच्छुकांची भाऊगर्दी आहे. अनेकांनी अक्षरशः गुडघ्याला बाशिंग बांधले आहे. गेली दोन-चार वर्षे नगरसेवकपदाची स्वप्ने पाहत तयारी करत आहेत.
एका पक्षाची उमेदवारी न मिळाल्यास दुसर्‍या पक्षात उडी मारून निवडणूक लढविण्याचा निर्धार इच्छुकांनी केला आहे. परिणामी काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी होणार हे उघड आहे. द्विसदस्यीय पद्धतीने बंडखोरीला काही प्रमाणात आळा बसेल, असे काँग्रेस-राष्ट्रवादीमधील कार्यकर्त्यांचे मत आहे.
