इचलकरंजी : मनपा आयुक्तांची दूधगंगा धरणाबाबतची आकडेवारी दिशाभूल करणारी - चंद्रकांत कांबळे
दत्तवाड : पुढारी वृत्तसेवा : इचलकरंजी महापालिकेच्या आयुक्तांनी प्रशासकीय दबावाखाली दूधगंगा धरणाच्या पाणी वाटपाबाबत दिलेले आकडेवारी पूर्णतः दिशाभूल करणारी आहे. यात गैबी बोगदा, थेट पाईपलाईन व धरण गळतीद्वारे विसर्ग होणाऱ्या पाण्याचा उल्लेखच नाही. त्यामुळे कोणी काहीही सांगो, सुळकूड योजनेला दूधगंगा नदीकाठचा तीव्र विरोधच असेल. कोणत्याही परिस्थितीत ही योजना कार्यान्वित होऊ देणार नाही, असा इशारा दूधगंगा बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष सरपंच चंद्रकांत कांबळे यांनी दिला.
इचलकरंजी महापालिकेकडून दूधगंगा धरणातील उपयुक्त साठा २३.९९ टीएमसी असून, त्यातील शेतीसाठी आरक्षित १७.६० टीएमसी, कर्नाटकला ५ टीएमसी, पिण्यासाठी राखीव ५. ९५ टीमसी, औद्योगिकरणासाठी ०.४४ टीएमसी तसेच उतारापर्यंत विविध कारणासाठी ४.३४ टीएमसी व आतापर्यंतचा धरणातील शिल्लक साठा २.०२ टीएमसी व यातील इचलकरंजीसाठी २०२४ पर्यंत ०.८८ टीएमसी व २०५५ पर्यंत १.११ टीएमसी पाणी उचल केली. धरणात ०.९०३ टीएमसी पाणी शिल्लक राहील, अशी आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मात्र, ही आकडेवारी पूर्णपणे दिशाभूल करणारी आहे, असे कांबळे यांनी म्‍हटले आहे.
आकडेवारीत गैबी बोगद्याद्वारे जाणारे ६ ते ७ टीएमसी पाण्याचा, तसेच कोल्हापूरला थेट पाईपलाईन द्वारे जाणारे किमान दीड ते दोन टीएमसी, तसेच वर्षभर धरण गळतीतून निघणारे किमान दोन टीएमसी पाण्याचा उल्लेखच नाही. धरणाची बांधणी करताना सध्यातील व भविष्यातील एकूण महसुली क्षेत्राची रचना करताना गैबी बोगदा, कोल्हापूर थेट पाईपलाईन तसेच इतर कोणत्याही योजनेचा समावेश नव्हता. त्यामध्ये केवळ दूधगंगा नदी काठावरील क्षेत्र गृहीत धरण्यात आले होते. त्यामुळे इचलकरंजीला पाणी देणे, हे पूर्णपणे अव्यवहारी आहे.
आयुक्तांनी सुळकूड योजनेमुळे नदी बारमाही प्रवाहित राहील, असा उल्लेख केला आहे. मात्र सुळकूड बंधार्‍याखाली येणारी महाराष्ट्रातील सांगाव, घोसरवाड, दत्तवाड, नवे व जुने दानवाड, टाकळीवाडी, हेरवाड, अब्दुललाट, शिरदवाड, शिवणकवाडी तसेच कर्नाटकातील कुन्नूर, बारवाड, कारदगा, सदलगा, मलिकवाड, एकसंबा आदी गावांना शेतीसाठी व पिण्यासाठी पाण्याची कमतरता भासणार नाही, याची हमी दिलेली नाही. वास्तविकता धरणग्रस्त १८५ कुटुंबांना दतवाडमध्ये विस्थापित करून येथील ३५० एकर जमीन देण्यात आली आहे. तसेच १०५ कुटुंबे घोसरवाड येथे विस्थापित करून त्यांना १८५ एकर जमीन देण्यात आली आहे. त्यामुळे या गावांना प्राधान्याने दूधगंगेचे पाणी बारमाही मिळणे अपेक्षित आहे, असेही ते म्‍हणाले.
हेही वाचलंत का ?