कोल्हापूर; पुढारी वृत्तसेवा : गायरानमधील अतिक्रमण काढण्याच्या निर्णयाला सर्वत्र तीव— विरोध होत असला, तरी जिल्हा प्रशासनाने आपली कार्यवाही सुरूच ठेवली आहे. बुधवारी जिल्ह्यातील 187 ग्रामपंचायतींनी यासंदर्भात न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. गायरानमधील अतिक्रमण काढण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दिल्यानंतर शासनाने गायरानमधील अतिक्रमण काढण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी सर्व जिल्हा प्रशासनांना कृती कार्यक्रम दिला. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने गायरानमधील अतिक्रमण काढण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
पहिल्या टप्प्यात संपूर्ण जिल्ह्यातील गायरान जागांवरील अतिक्रमणांची माहिती काढण्याची सूचना ग्रामपंचायतींना दिली होती. त्यानुसार 342 ग्रामपंचायतींनी आपली माहिती सादर केली. यामध्ये 23 हजार 344 नागरिकांचे अतिक्रमण असल्याची यादी तयार करण्यात आली.
त्यानंतर अतिक्रमणधारकांना नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली. या नोटीसद्वारे अतिक्रमणधारकांना स्वत:हून अतिक्रमण काढून घेण्यासाठी दि. 30 डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
बुधवारपासून न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. बुधवारी जिल्ह्यातील 187 ग्रामपंचायतींच्या वतीने कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे. कोल्हापूरसह जिल्ह्यातील जयसिंगपूर, इचलकरंजी व गडहिंग्लज येथील न्यायालयांमध्येही कॅव्हेट दाखल करण्यात येत आहेत.
