कोल्हापूर, सतीश सरीकर : कोल्हापूर शहरातील रस्त्यांची अवस्था भयानक आहे. जागोजागी कचर्‍यांचे ढीग साठले आहेत. दुर्गंधीचे साम्राज्य पसरले आहे. पिण्याचे पाणीही मिळत नसल्याने रोज कुठे तरी पाण्यासाठी रास्ता रोको आंदोलन होत आहे. डेंग्यूसह साथीच्या आजारांच्या फैलाव झाला आहे. एरवी नागरिक मूलभूत सुविधांसाठी नगरसेवकांच्या दारात जाऊ शकत होते, परंतु गेली दोन वर्षे सभागृह अस्तित्वात नाही. महापालिकेत प्रशासकराज आहे. शहरवासीयांकडून कर गोळा करणे आणि कर्मचार्‍यांचे पगार भागविणे एवढेच काम सुरू आहे. परिणामी विचारायचे कुणाला? अशी अवस्था शहरवासीयांची आहे.
सभागृह अस्तित्वात नसल्याने प्रशासनावर कुणाचाच वचक नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या प्रश्नांना वाली कोण? आणि कोल्हापुरातील समस्यांचे हे ग्रहण कधी सुटणार, असा सवाल नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.
महापालिका सभागृहाची मुदत 15 नोव्हेंबर 2020 ला संपली. 16 नोव्हेंबरपासून महापालिकेवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आला. डिसेंबर 2020 मध्ये राज्य निवडणूक आयोगाच्या सुूचनेनुसार निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. परंतु कोरोनामुळे सर्व प्रक्रिया ठप्प झाली. पुढे वेगवेगळ्या टप्प्यावर निवडणूक आयोग आणि राज्य शासनाच्या आदेशानुसार निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात आली. मात्र अद्याप निवडणुका होऊन सभागृह अस्तित्वात आलेले नाही. आज 16 नोव्हेंबरला प्रशासकपदाच्या कालावधीला दोन वर्षे होत आहेत.
महापालिकेने तयारी केलेल्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणूक प्रक्रिया तीनवेळा रद्द झाली आहे. सद्य:स्थितीत निवडणुका कधी होतील आणि सभागृह कधी अस्तित्वात येईल, हे कुणीही सांगू शकत नाही. महापालिकेत नगरसेवकांचे सभागृह नसल्याने धोरणात्मक निर्णय होत नाहीत. त्यामुळे शहराचा विकास खुंटला आहे. मूलभूत नागरी सुविधांची वाणवा आहे. यापूर्वी नागरिकांच्या प्रश्नांची जबाबदारी स्विकारून लोकप्रतिनिधी त्यांची बाजू प्रशासनाकडे मांडत होते, परंतु आता नगरसेवकांनाही काही अधिकारी जुमानत नसल्याचे वास्तव आहे.
कोरोना काळात प्रशासनाचे उत्कृष्ट काम
दोन वर्षांपूर्वी कोल्हापूर शहरात कोरोनाची परिस्थिती गंभीर होती. या कालावधीत महापालिका प्रशासनाने अतिशय उत्कृष्ट काम केले. अक्षरशः जीवावर उदार होऊन अधिकारी-कर्मचारी रस्त्यावर उतरले होते. अख्या शहरात भीतीचे वातावरण असताना फक्त महापालिकेचे अधिकारी-कर्मचारी नागरिकांच्या सेवेत होते. शेकडो रुग्णांवर अंत्यसंस्कार केले. कोल्हापूरात वैद्यकीय सुविधा मिळत असल्याने पश्चिम महाराष्ट्रासह राज्य, परराज्यातील रुग्णही दाखल झाले होते. हा सर्व ताण प्रशासनावर होता. त्यातूनही महापालिकेने मानवसेवेची जबाबदारी पार पाडली.
सभागृह नसल्याने प्रशासनावर कुणाचा अंकुश नसल्याची स्थिती आहे. काही ठराविक अधिकार्‍यांनी प्रशासनात मक्तेदारी केली आहे. त्यातूनच शहरातील नागरी सुविधांचा बोजवारा उडाला आहे. वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे कोणीही ऐकत नसल्याने नागरिकांना न्याय मिळत नाही. अधिकार्‍यांचा मनमानी कारभार सुरू आहे. पाचशे कोटींचे बजेट असूनही बजेट हेडनुसार कामे होत नाहीत.
– भूपाल शेटे, माजी उपमहापौर
सभागृह अस्तित्वात नसल्याने अधिकार्‍यांवर कुणाचे नियंत्रण नाही. नागरिकांची कामे होत नाहीत. विविध कामांची क्वालिटी खालावली आहे. प्रशासनाकडून योग्य वेळेला योग्य निर्णय घेतले जात नाहीत. फक्त शहरवासीयांकडून कर वसुली केली जात आहे. नागरिकांना मूलभूत सोयीसुविधा देण्याच्या कर्तव्याच्या महापालिकेला विसर पडला आहे.
– शारंगधर देशमुख, माजी गटनेता, काँग्रेस
