कोल्हापूर ; पुढारी वृत्तसेवा : कोरोनासह इतर कारणामुळे मागील दोन वर्षांपासून प्रलंबित राहिलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने आदेश सोमवारी दिले. यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात 624 तर वर्षभरात पाच हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा धुरळा उडणार आहे.
शेतकरी कर्जमाफीसाठी 27 जानेवारी 2020 ला तीन महिन्यांसाठी सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे गेल्या होत्या. कोरोना महामारीचे संकट आल्याने 18 मार्च 2020ला पुन्हा तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली. ही मुदत 17 सप्टेंबर 2020 रोजी संपली होती. पुन्हा 31 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली. प्राधिकरणाने 12 जानेवारी 2021 ला आदेश काढून 18 जानेवारीपासून निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू केली.
मात्र, राज्य शासनाने 31 मार्चनंतर सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे 16 जानेवारीला आदेश काढला. त्यानंतर पुन्हा 4 एप्रिल 2021 रोजी 31 ऑगस्टपर्यंत निवडणुका स्थगित ठेवण्यात आल्या होत्या. आता प्राधिकरणाने निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
बाजार समितीसह जिल्ह्यातील 24 बँका, 29 औद्योगिक संस्था, 13 प्रक्रिया संस्था, 12 खरेदी-विक्री संघ, 66 पतसंस्था असा वर्षभरात सुमारे पाच हजार संस्थांच्या निवडणुकांचा एकापाठोपाठ एक असा धुरळा उडणार आहे. त्यामध्ये 1500 दूध संस्था, 925 विकास संस्था, 24 नागरी बँकांचाही समावेश आहे.
पहिल्या टप्प्यात येत्या दोन महिन्यांत 624 संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. छत्रपती राजाराम कारखाना, शरद, तात्यासाहेब कोरे-वारणा, डॉ. डी. वाय. पाटील व दत्त आसुर्ले-पोर्ले या साखर कारखान्यांसह पाच हजार संस्थांच्या निवडणुकांचा धुरळा उडणार आहे.
कोरोनासह इतर कारणाने खोळंबलेल्या सुमारे पाच हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढील वर्षभरात होणार आहेत. जिल्हा बँक, सहकारी बँका, साखर कारखाने, नगरपालिका, बाजार समित्या आदी सर्वच महत्त्वाच्या संस्थांच्या निवडणुकांमुळे जिल्हाभर इलेक्शनचा फिव्हर चढलेला दिसेल.
2021 या वर्षाचा शेवट गावकीच्या भावकीचे, गटबाजीचे अन् आचारसंहितेतच जाणार हे स्पष्ट आहे. यानिमित्ताने नव्या-नव्या राजकीय समीकरणांनी जिल्ह्याचे राजकारणही ढवळून निघणार आहे. दोन वर्षांतील मुदत संपलेल्या संस्थांच्या निवडणुकांचा बॅकलॉग पुढील वर्षभरात भरून काढला जाणार आहे.
बदललेल्या राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक पातळीवरील नेत्यांना कसरत करावी लागणार आहे. वर्षानुवर्षे एकमेकांच्या समोरासमोर उभे ठाकणारे शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी एकत्रित आल्याने तालुक्यासह गावागावांतील राजकारणाचे चित्र बदलले आहे. या पार्श्वभूमीवर सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांमुळे रंगत वाढणार आहे.