कोल्हापूर; संतोष पाटील : महाविकास आघाडीला येऊ घातलेली जिल्हा बँक, महापालिका आणि त्यानंतर महत्त्वाच्या संस्थांच्या निवडणुकात 'गोकुळ'च्या यशाची पुनरावृत्ती करण्याचे मोठे आव्हान असेल. गोकुळ दूध संघातील यशानंतर विरोधक काहीसे क्षीण झाल्याचे वातावरण आहे. दुसरीकडे सत्ताधार्‍यांतही एकी असल्याचे चित्र दिसत नाही. गोकुळच्या स्वीकृत संचालकपदावरून शिवसेनेचा एक गट सत्ताधार्‍यांविरोधात उभा ठाकला आहे.
भाजपने पर्यायाने आ. चंद्रकांत पाटील यांनी राज्यातील सत्ता केंद्र ताब्यात असताना केलेल्या जोडण्या सहकारी संस्थांसह नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व सरपंच निवडणुकांमध्ये फळाला आल्या होत्या. तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मिळविलेले यश हे अपघाताने किंवा इनकमिंग कार्यकर्त्यांच्या जीवावर मिळविलेले नाही, तर ते शत-प्रतिशत भाजपचेच यश आहे, हे चित्र राज्यात सत्तांतर होताच कायम राहिले नाही.
जिल्हा परिषदेत भाजपने एक वरून थेट 14 जागावर धडक दिली. भाजप महाआघाडीने 25 जागांवर बाजी मारत जिल्हा परिषद काबीज केली. अडीच वर्षांनंतर राज्यात सत्तांतर होताच पुढील अध्यक्ष निवडीत महाविकास आघाडीला बाय देण्याची वेळ आली. बदलेल्या राजकीय स्थितीत जिल्हा बँकेसह महापालिका निवडणुकांत भाजप आघाडीला सत्ता मिळविण्यासाठी राजकीय फेरजुळणी करावी लागणार आहे.
दुसर्‍या बाजूला जिल्हा परिषद अध्यक्षपद निवडीनंतर काँग्रेसमधील कुरघोडीचे राजकारण तूर्त कमी झाल्याचे वातावरण आहे. गटातटांच्या राजकारणातून काँग्रेस बाहेर पडली की नाही हे जिल्हा बँक निवडणुकीचा निकाल सांगून जाईल. ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ हे एकटेच राष्ट्रवादीचे शिलेदार असले तरी तालुकास्तरावरील नेत्यांची राजकीय ईर्ष्या कायम आहे.
कधी काळी शिवसेनेचे जिल्ह्यात सहा आमदार होते. आता शिवसेनेकडे मुख्यमंत्रिपद असूनही जिल्ह्यात शिवसेनेची राजकीय ताकद दिसत नाही. नेते आणि जिल्हाप्रमुख गटात सेनेची विभागणी कायम आहे. बदलेल्या राजकीय स्थितीत महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजप आघाडी येऊ घातलेल्या जिल्हा बँक, महापालिका आणि इतर संस्थातील निवडणुकात कशाप्रकारे लढत देणार हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.
राज्यात सत्ता असताना भाजपने विरोधकांना मात दिली. भाजपच्या राजकारणाला विधानसभा निवडणुकीनंतर जिल्ह्यात घरघर लागल्याचे चित्र आहे. आता महाविकास आघाडीचे नेते कोट्यावधीचा निधी, कोरोना संकटाचा सामना आदी सांगण्यात मश्गुल आहेत. लाल दिव्याच्या उजेडात कार्यकर्ता दूर जाणार नाही, हे नेत्यांना बघावे लागेल. विधानसभा आणि सत्ताकेंद्र महत्वाची मानत आपल्या कार्यकक्षेत पक्षीय परिघाबाहेर इच्छुकांनी जोडण्या घातल्या आहेत.
आता महाविकास आघाडीमुळे राजकीय अस्तित्वाची चिंता तालुक्यातील नेतेमंडळींना सतावत आहे. महाविकास आघाडीतील बेदीली भविष्यात भाजपसह विरोधकांना उभारी देणारी ठरु नये, हे पाहणे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या नेत्यांपुढील आव्हान असेल.
