कोल्हापूर; पुढारी वृत्तसेवा : देशाच्या साखर कारखानदारी मध्ये नव्या हंगामाचे बॉयलर पेटण्यापूर्वीच सुगीचे संकेत मिळाले आहेत. जागतिक बाजारात साखरेची टंचाई आणि वाढलेले भाव यामुळे नव्या हंगामात कारखानदारीला साखर निर्यातीकरिता अनुदानासाठी केंद्र सरकारपुढे हात पसरावे लागणार नाहीत, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
या स्थितीचा खुबीने वापर करून कारखानदारीने साखर निर्यातीसाठी हिरिरीने पुढाकार घेतला तर आर्थिक संकटामुळे गाळात रुतत चाललेला कारखानदारीचा पाय वर येऊ शकतो. विशेषतः बंदरे जवळ असलेल्या महाराष्ट्र व कर्नाटकला साखर निर्यातीची मोठी संधी आहे.
जागतिक बाजारात सध्या कच्च्या साखरेचा भाव प्रतिपाऊंड 20 सेंटपर्यंत वाढला आहे. या दराचा विचार केला तर साखरेचा भाव प्रतिक्विंटल सरासरी 3100 ते 3150 रुपयांदरम्यान मिळू शकतो. हा दर सध्या भारतात केंद्र सरकारने हमी दर म्हणून निश्चित केला आहे. गेल्या काही महिन्यांत हा हमीभावही मिळत नसल्याने कारखानदारीवर हमीभावापेक्षा कमी भावाने साखर विकण्याची वेळ आली होती.
तर गतहंगामात हा भाव मिळण्यासाठी कारखानदारीवर केंद्र शासनाच्या सबसिडीसाठी हात पसरण्याची, प्रसंगी संघर्ष करण्याची वेळ आली होती. सध्या कारखानदारीला विना सबसिडी हा दर मिळत आहे ही बाब लक्षात घेतली तर कारखानदारीतील सुगीच्या दिवसांचा अंदाज बांधता येऊ शकतो.
जागतिक बाजारात साखरेच्या या टंचाईला थायलंडमधील दुष्काळ आणि ब्राझीलमधील ऊस इथेनॉलकडे वळविणे कारणीभूत ठरले आहे. क्रूड ऑईलचे भाव वधारत असल्याने साखर निर्मितीपेक्षा इथेनॉलनिर्मिती किफायतशीर समजून जगात साखरेचे सर्वाधिक उत्पादन करणार्‍या ब्राझीलने ऊस इथेनॉलकडे वळविला. परिणामी जागतिक बाजारात साखरेची टंचाई निर्माण झाली.
जागतिक बाजारात कच्च्या साखरेला अधिक मागणी असते. तिचेे दर तुलनेने कमी राहतात; पण यंदा पक्क्या साखरेचा भाव कच्च्या साखरेला मिळत आहे. या स्थितीत नव्या वर्षात सुमारे 70 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात होऊ शकते. त्यासाठी सरकारी अनुदानाची वाट पाहण्याची आवश्यकता नाही. नव्या काळाची ही पावले ओळखून काही कारखान्यांनी नवे करार करणे आणि जुने करार नूतनीकरण करणे या गोष्टींना प्राधान्यही दिले आहे.
यंदा साखर वर्ष सुरू होण्यापूर्वी भारतीय साखर कारखानदारी वर हंगामपूर्व शिल्लक साठ्याचे ओझे कमी आहे. हे ओझे 100 लाख मेट्रिक टनांवर गेले की, कारखानदारीची दमछाक होते. यंदा हा शिल्लक साठा 100 लाख मेट्रिक टनांच्या खाली राहील आणि नव्या हंगामात सुमारे 310 लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादित होईल, असा अंदाज आहे.
यामध्ये 260 लाख मेट्रिक टन साखरेचा देशांतर्गत वापर विचारात घेतला आणि केंद्राचे इथेनॉल प्रोत्साहन धोरण विचारात घेतले तर साखर कारखानदारीचे प्रगतिपुस्तक उत्तम दिसते आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने 'कमी तिथे आम्ही' या धोरणाने साखर कारखानदारीच्या पाठीशी उभे राहण्याची ग्वाही दिली तर हा हंगाम सुलभ होऊ शकतो.
