जयसिंगपूर, पुढारी वृत्तसेवा : यंदाच्या गळीत हंगामात राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांकडून एकरकमी एफआरपी तर घेणारच; त्याशिवाय जादाचे 350 रुपये घेतल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. गेल्या हंगामातील 200 रुपयांसाठी 17 व 18 नोव्हेंबरला ऊसतोडी बंद पाडू, असा इशारा स्वाभिमानीचे संस्थापक, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी शनिवारी दिला.
येथील विक्रमसिंह क्रीडांगणावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची 21 वी ऊस परिषद हजारो शेतकर्‍यांच्या उपस्थितीत शनिवारी झाली. अध्यक्षस्थानी राज्य कार्यकारिणी सदस्य अण्णासो चौगुले होते.
7 नोव्हेंबरला पुण्यात साखर आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा
कोल्हापुरातील शेतकर्‍यांमुळे राज्यातील शेतकर्‍यांना उसाचे 10 हजार कोटी रुपये मिळाले. 7 नोव्हेंबरला मागील हंगामातील एफआरपीवरील 200 रुपये मिळावेत व कारखान्यांचे वजन काटे ऑनलाईन करावे, यासाठी पुणे साखर आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढणार असल्याचे सांगून शेट्टी म्हणाले, आपल्या उसाची कांडी सोन्याची आहे. तिला भंगाराचा भाव देऊ नका, सोन्याचा भाव द्या. भुईमूग, भात, कापूस, सोयाबीनसह पिके परतीच्या पावसाने गेली आहेत. आता फक्त ऊस शिल्लक राहिला आहे. तो ऊस दर रडून नाही तर लढून घ्यायचा आहे. 7 नोव्हेंबरला पुणे साखर आयुक्त कार्यालयावर राज्यातील तमाम शेतकर्‍यांचा मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
17-18 नोव्हेंबरला ऊसतोड बंद
तुमचा जो काही हिशेब आहे, तो 17 नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करून घ्या. तुम्हाला अजून 1 महिना 2 दिवसांची मुदत आहे. आमचे 200 रुपये द्यावेत. अन्यथा 17 व 18 नोव्हेंबरला कारखान्यांच्या तोडी बंद पाडणार असल्याचा इशारा शेट्टी यांनी दिला.
महाविकास आघाडी सरकारने ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना दोन टप्प्पात एफआरपी देण्याची केलेली बेकायदेशीर तरतूद शिंदे-फडणवीस सरकारने तातडीने रद्द करावी. ऊस तोडणी यंत्राने तोडणी केल्यास वजावट करावयाचे पाचटाचे वजन 4.5 टक्के एवढी तोडणी घट करण्यात आलेली आहे. ती रद्द करून 1.5 टक्के करण्यात यावी. यासह अन्य मागण्यांकरिता शेट्टी यांनी मांडलेल्या ठरावाला शेतकर्‍यांनी हात उंचावून मंजुरी दिली.
यावेळी शेतकरी कृती समितीचे सतीश काकडे, माजी प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश बालवाडकर, जिल्हाध्यक्ष जनार्दन पाटील, वैभव कांबळे, पोपट मोरे, महेश खराडे, सागर संभूशेटे, राजेंद्र गड्ड्याण्णावर, शंकर नाळे, रामचंद्र शिंदे, मिलिंद साखरपे, सागर मादनाईक यांच्यासह हजारो शेतकरी, महिला व पदाधिकार्‍यांची उपस्थिती होती.
200 रु. घेतल्याशिवाय उसाला कोयता लावू देणार नाही
सरकारने प्रोत्साहन अनुदान दिवाळीपूर्वी द्यावे. हे 50 हजार रुपये अनुदान स्वाभिमानीमुळेच मिळाले आहे. गेल्या वर्षीचे एफआरपीवरील 200 रु. घेतल्याशिवाय उसाला कोयता लावू देणार नाही, असे सावकर मादनाईक यांनी बजावले.
45 कारखान्यांची कवडीमोल दराने विक्री : प्रा. जालंदर पाटील
ज्यावेळी सामान्य कार्यकर्ता आमदार होईल, त्यावेळीच संघटनेचे सार्थक होईल. धोका देऊन आलेले सरकार जमीनदोस्त होईल, असे सांगून स्वाभिमानीचे प्रदेशाध्यक्ष जालंदर पाटील यांनी राज्यातील 45 कारखाने कवडीमोल दरात विकल्याचा आरोप केला. मराठवाड्यातील कारखानदारांनी स्वाभिमानीच्या आंदोलनामुळे थकीत दोन कोटी रुपये शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा केल्याचे युवती आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा पूजा मोरे यांनी सांगितले.
काटे चोख आहेत हे छातीठोकपणे सांगा
राज्यातील साखर कारखान्यांतील काटामारीतून 4 हजार 500 टन साखरेची निर्मिती केली आहे. हा साखर कारखानदारांनी शेतकर्‍यांवर टाकलेला दरोडा आहे. ही साखर काळ्या बाजारात विकून माया जमविली जाते. त्यामुळे 225 कोटी रुपयांचा जीएसटी बुडाला आहे. तुमचे काटे चोख आहेत, असे तुम्ही छाती ठोकपणे सांगा. आमचे काटे चोख असून बाहेरून ऊस वजन करून आणा, असेही सांगत शेट्टी यांनी साखर कारखानदारांवर तोफ डागली.
शैलेश आडके यांनी स्वागत केले. विठ्ठल मोरे यांनी प्रास्ताविक केले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप यांचेही भाषण झाले.
ऊस परिषदेतील ठराव : 1) दोन टप्प्यांत एफआरपी देण्याची केलेली दुरुस्ती रद्द करावी. 2) गेल्या गळीत हंगामातील एफआरपी पूर्णपणे देऊन अधिक 200 रु. तातडीने द्यावेत. महसुली सूत्राप्रमाणे सन 2020-21 व 2021-22 या हंगामातील साखर कारखान्यांच्या आरएसएफ दराची घोषणा करावी. 3) राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांचे वजन काटे ऑनलाईन करावे. 4) अतिवृष्टीमुळे द्राक्ष, डाळींब, सोयाबीन, कापूस, तूर, धान, मका, भाजीपाला बाधित पिकाला हेक्टरी 50 हजार रुपयांची मदत द्यावी. 5) शेती पंपाचे भारनियमन रद्द करून विनाकपात दिवसा 12 तास वीज मिळावी. 6) ऊस दर नियंत्रण अध्यादेश 1966 (अ) मध्ये असणारा मूळचा 8.5 टक्के रिकव्हरी बेस कायम ठेवावा. 7) केंद्र सरकारने साखरेचा किमान विक्री दर 35 रुपये करावा. गुर्‍हाळ प्रकल्पांना इथेनॉल उत्पादनाची परवानगी देण्यात यावी. 8) ऊस तोडणी यंत्राने तोडणी केल्यास वजावट करावयाचे पाचटाचे वजन 4.5 टक्केवरून 1.5 टक्के करावे. 9) केंद्राने साखरेच्या पोत्यावर नाबार्डकडून 3 टक्के व्याज दराने तारण कर्ज द्यावे. 10) कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा निर्णय तातडीने रद्द करावा.
