घरगुती गॅस सिलिंडरचे दर वाढत असताना ग्राहकांना देण्यात येणारी सबसिडी मात्र कमी होत गेली आहे. आता तर सबसिडी देणेच बंद झाले आहे. एकीकडे गॅसचे वाढत जाणारे दर व दुसरीकडे बंद झालेल्या सबसिडीमुळे ग्राहकांचे मासिक बजेटही कोलमडले आहे.
भाजपची केंद्रात सत्ता येण्यापूर्वी पेट्रोलियम कंपन्यांकडून यापूर्वी घरगुती गॅस सिलिंडरचे दर निश्चित केले जात होते. यावर केंद्र सरकारचे फारसे नियंत्रण नव्हते. 2013 साली तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी पहिल्या सहा सिलिंडरसाठी सबसिडी जाहीर केली. पण भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी सर्वच वर्षभरात 12 सिलिंडरवर सबसिडी दिली.
ग्राहकांवर गॅस सिलिंडर दरवाढीचा भार पडू नये यासाठी ग्राहकांच्या खात्यात सबसिडी जमा करण्याची तरतूद केली. त्याप्रमाणे ज्या ग्राहकांचे गॅस कार्ड आधार कार्डला लिंक केले आहे, अशा ग्राहकांच्या खात्यात काही दिवसांत सबसिडीचे पैसे जमा होऊ लागले. त्यानुसार गेल्या काही वर्षांपासून गाहकांना सबसिडी मिळत होती. ग्राहकांना तेवढाच या सबसिडीचा आधार होता.
पण कोरोना काळातील लॉकडाऊनमुळे सरकारने गॅस सिलिंडरवर सबसिडी देणे कमी केले. आता तर ती पूर्णपणे बंद आहे. उनदानित व विनाअनुदानित गॅसचे दर एकसारखेच झाले आहेत. पेट्रोल शंभरी पार गेले, डिझेल शंभरीच्या वाटेवर आहे. आता गॅसचे दरही वाढत चालले आहेत. केंद्र सरकारने यावर तत्काळ तोडगा काढावा, अशी मागणी होत आहे.
