कोल्हापूर; पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेतील आरोग्यधिकारी पद गेली अनेक वर्षे प्रभारीवरच अवलंबून आहे. तब्बल 10 वर्षे झाली महापालिकेला कायमस्वरूपी आरोग्यधिकारी मिळालेले नाहीत. कोल्हापुरात सध्या डेंग्यू, चिकुनगुनियासह साथीचे आजार मोठ्या प्रमाणात फैलावत आहेत. परंतु, महापालिकेकडे कायमस्वरूपी आरोग्यधिकारी नाहीत. ठोक मानधनावर किंवा महापालिकेतील वैद्यकीय अधिकार्यांवर अतिरिक्त जबाबदारी सोपवून महापालिका प्रशासन वेळ मारून नेत आहे. राज्य शासनाने लवकरात लवकर महापालिकेत आरोग्यधिकारी पदावर वैद्यकीय अधिकार्यांची नियुक्ती करण्याची आवश्यकता आहे.
वैद्यकीय अधिकारी डॉ. रमेश जाधव यांच्याकडे पुन्हा प्रभारी पद सोपविण्यात आले आहे; मात्र कौटुंबिक कारणास्तव गेले काही वर्षे ते स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज करत आहेत. निवृत्तीसाठी 30 वर्षांची अट असल्याने आणि डॉ. जाधव यांनी अर्ज केला असल्याने प्रशासनासमोर त्यांना सेवानिवृत्ती देण्याशिवाय पर्याय नाही. इतर वैद्यकीय अधिकार्यांनी प्रभारी आरोग्यधिकारी पद स्वीकारण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. त्यामुळे आता हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
महापालिकेचे सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटल, पंचगंगा रुग्णालय, आयसोलेशन हॉस्पिटलबरोबरच शहरात ठिकठिकाणी 11 नागरी आरोग्य केंद्रे आहेत. यात हजारांवर डॉक्टर, सिस्टर, नर्सेससह इतर वैद्यकीय स्टाफ कार्यरत आहे. रोज शेकडो रुग्णांवर उपचार केले जातात. त्याबरोबरच राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध योजनाही या दवाखान्यातून राबविण्यात येतात. यात लस, सर्वेक्षण आणि इतर कामांचा समावेश आहे.
कोरोना कालावधीत महापालिकेची रुग्णालये आणि नागरी आरोग्य केंद्रे किती महत्त्वाची आहेत, हे दिसून आले आहे. या सर्व वैद्यकीय स्टाफचे प्रमुख आरोग्यधिकारी आहेत. गेली अनेक वर्षे शासनाने महापालिकेत आरोग्यधिकारी दिलेले नाहीत. परिणामी, गेल्या दहा वर्षांत 13 डॉक्टरांकडे प्रभारी आरोग्यधिकारी पद देण्यात आले आहे. यात डॉ. दिलीप पाटील, डॉ. शकुंतला मेंगाणे, डॉ. सुनंदा नाईक, डॉ. अरुण वाडेकर, डॉ. शरद भुताडिया, डॉ. अरुण परितेकर, डॉ. दिलीप कणबरगी, डॉ. प्रकाश पावरा, डॉ. रमेश जाधव, डॉ. अमोल माने, डॉ. अशोक पोळ यांचा समावेश आहे. यातील डॉ. दिलीप पाटील यांची चारवेळा ठोक मानधन तत्त्वावर नियुक्ती करण्यात आली होती.
