कोल्हापूर : ‘दूधगंगा’काठ पेटला; इचलकरंजी अस्वस्थ..!
इचलकरंजी, विठ्ठल बिरंजे : रक्ताचे पाट वाहिले तरी चालतील; पण इचलकरंजीला पाणी देणारच नाही, अशी ठाम भूमिका घेऊन कागलपासून दत्तवाडपर्यंतचा दूधगंगा काठ पेटला असताना या उलट चित्र इचलकरंजीत पाहावयास मिळत आहे. या बिकट परिस्थितीत स्थानिक लोकप्रतिनिधी मात्र ब्रही काढत नसल्यामुळे सुळकूड पाणी योजनेच्या वर्तुळात कमालीची अस्वस्थता असून शहरवासीयांवरही चिंतेचे सावट आहे.
इचलकरंजीच्या पाण्याला सातत्याने विरोध सुरू असल्याने शहराच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. वारणा योजना बारगळल्यानंतर दूधगंगेचा प्रस्ताव मंजूर झाला. मात्र याही ठिकाणी विरोधाची धार दिवसेंदिवस तीव्र होऊ लागली आहे. सोमवारी कागल तहसील कार्यालयावर दूधगंगा काठावरील नागरिक, शेतकर्‍यांनी एकवटत इचलकरंजीला पाणी देण्यास कडाडून विरोध केला. रक्ताचे पाट वाहतील, असा खणखणीत इशारा दिल्यामुळे भविष्यात या आंदोलनाची तीव्रता काय असू शकते याची कल्पनाच न केलेली बरी.
या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर इचलकरंजीत मात्र काहीच हालचाली होताना दिसत नाहीत. पाण्यासारख्या गंभीर प्रश्नावर कमालीची शांतता दिसून येत आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी या प्रश्नावर काहीच बोलायला तयार नाहीत. यामुळे शहरवासीयांतून चिंता आणि तितकाच संतापही व्यक्त होऊ लागला आहे.
लोकप्रतिनिधी गंभीर होणार कधी?
वारणा योजना राजकीय विरोधामुळे गुंडाळावी लागली. आता सुळकूड योजनेची वाटचालही त्याच दिशेने होते की काय, अशी चिंता शहरवासीयांना लागून राहिली आहे. दूधगंगा काठावरून विरोध सुरू असताना समन्वय साधण्यासाठी इचलकरंजीतून कोणीच पुढे यायला तयार नाहीत. पाण्यासारख्या ज्वलंत प्रश्नावर लोकप्रतिनिधी अजिबात गंभीर दिसत नसल्याचे यावरून स्पष्ट होते.
मनभेद विसरून वज्रमूठ गरजेची
पक्षीय आणि राजकीय मनभेदामुळे यापूर्वीच्या योजनांची वाट लागली आहे. निदान आता तरी शहराला पाण्याची ‘गरज’ म्हणून एकवटण्याची वेळ आली आहे. दूधगंगा योजनेत यश न आल्यास शहरवासीयांना भविष्यात गटारगंगेच्या पाण्यावरच तहान भागवण्याची वेळ येऊ शकते. ही वेळ टाळण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची वज्रमूठच गरजेची आहे.
आयुक्तांची जबाबदारी वाढली
महापालिकेवर प्रशासकीय राजवट असल्यामुुळे सर्वाधिक जबाबदारी आयुक्त सुधाकर देशमुख यांच्यावर येऊन ठेपली आहे. प्रशासकीय अनुभव आणि कामाची हातोटी यामुळे पाणी प्रश्नात त्यांना महत्त्वाची भूमिका वठवावी लागणार आहे. तथापि, लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्यावर जबाबदारी न सोपवता त्यांना पाठबळ देण्याची गरज आहे.