गडहिंग्लज ; प्रवीण आजगेकर : मंत्री समितीच्या बैठकीत 15 सप्टेंबर रोजी गोडसाखर कारखाना 10 वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर चालवण्यास देण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे सोमवारपासून आता यापुढील प्रक्रिया सुरू होणार आहे. या सर्वांचा परिणाम निवडणुकीवर दिसून येणार, हे मात्र नक्की!
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळामध्ये मंत्री समितीसमोर हा मुद्दा जाण्यापूर्वीच सरकार कोसळले होते. त्यापूर्वी प्रशासकांनी 'गोडसाखर' चालवण्यास देण्यासाठी विशेष सभा बोलावल्यानंतर वादळ उठले होते. कारखान्यातून कंपनी जाणे, संचालकांच्या ताब्यात आल्यानंतर आठ महिन्यांचा कालावधी वाया जाणे, काही संचालकांना स्वबळाचा नारा, तर काही संचालकांचे राजीनामे व त्यानंतर आलेले प्रशासक मंडळ यावर बरीच राजकीय चर्चा तसेच आरोप-प्रत्यारोप झाले होते. अशातच कारखान्याची निवडणूकही लागणार असल्याने सर्व मुद्दे याभोवतीच फिरताना दिसत होते.
नव्या सरकारमध्ये मंत्री समितीची बैठक घेण्यासाठी हेमंत कोलेकर व 'गोडसाखर'चे माजी उपाध्यक्ष प्रकाशराव चव्हाण यांनी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे पाठपुरावा केला. यातूनच 15 सप्टेंबर रोजी सहकार मंत्री तथा अध्यक्ष अतुल सावे, साखर आयुक्त तथा सचिव शेखर गायकवाड, साखर संचालक उत्तम इंदलकर, प्रादेशिक सहसंचालक अशोक गाडे, प्रशासकीय मंडळ अध्यक्ष अरुण काकडे या समितीची व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक पार पडली. यामध्ये 10 वर्षांसाठी कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी तातडीने ई-निविदा प्रक्रिया राबवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे आता गोडसाखर कारखाना स्वबळाला तूर्तास ब—ेक बसला असून चालवण्यास देण्याची प्रक्रिया वेगावणार आहे.
कारखाना चालवण्यास देण्याची प्रक्रिया निवडणुकीपूर्वी पार पडली, तर यातील रंग काहीसा बेरंग होणार असल्याने माघारीमध्ये याचे परिणाम दिसून येणार आहेत.
स्वबळाच्या नार्याचे काय?
'गोडसाखर'च्या निवडणुकीच्या निमित्ताने राष्ट्रवादीच्या आ. पाटील गटाने वेगळा मेळावा घेतला. यामध्ये स्वबळाचा नारा दिला. मुश्रीफ गटाच्या कार्यकर्त्यांनीही स्वतंत्र बैठक घेऊन कारखाना चालवण्यास देण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे स्पष्ट केले. डॉ. शहापूरकर गटाच्या मेळाव्यात कारखाना चालवण्याची तरतूद केल्याचे सांगितले. जनता दलाने पुन्हा स्वबळाचाच नारा दिल्याने आता या सर्व घोषणांचे काय होणार, हे पाहावे लागणार आहे.
