कोल्हापूर ; अनिल देशमुख : सर्वसामान्य नागरिकांची लुबाडणूक करणार्या आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांना जिल्हा प्रशासनाने दणका दिला आहे. जिल्ह्यातील 13 केंद्रांचे परवाने रद्द करून ती बंद करण्यात आली आहेत. आणखी 560 केंद्रांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, त्यांचे म्हणणे सादर होताच पुढील कारवाई केली जाणार आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांना विविध प्रकारचे दाखले, त्यांच्या परिसरात उपलब्ध व्हावेत, त्यांचा वेळ आणि पैसा वाचावा, या उद्देशाने राज्य सरकारने आपले सरकार सेवा केंद्रे सुरू केली आहेत. जिल्ह्यात अशी 1 हजार 384 केंद्रे आहेत. मात्र, या केंद्रांत नागरिकांची कामे सुलभ होण्याऐवजी त्यांची लूटच अधिक होत असल्याचे समोर येत आहे. अनेक केंद्र चालकांच्या मग्रुरीचे अनेक नमुने तक्रारीच्या स्वरूपात जिल्हा प्रशासनासमोर येऊ लागल्याने जिल्हा प्रशासनाने त्याची गंभीर दखल घेतली.
आपले सरकार सेवा केंद्रांत दिल्या जाणार्या प्रत्येक सेवेचे शुल्क सरकारने निश्चित केले आहे. त्या दराखेरीज जादा पैसे घेतल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. मात्र, काही अधिकारी, कर्मचारी करत असलेल्या सहकार्यामुळे प्रशासन खिशात असल्याच्या अविर्भावातच अनेक केंद्र चालकांनी नागरिकांची अक्षरश: लूट सुरू केली आहे. प्रत्येक दाखल्यासाठी असलेल्या रकमेपेक्षा तिप्पट, चौपट दर आकारले जात आहेत. अनेक ठिकाणी तत्काळ दाखला मिळवून देतो, असे सांगून हजारात रक्कम घेऊन नागरिकांच्या असहाय्यता आणि गरजेचा फायदा घेतला जात आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने या सर्व केंद्रांची तपासणी करण्याचे आदेश तहसीलदारांना दिले होते.
या तपासणीदरम्यान जादा शुल्क आकारणे, दाखले वेळेत न देणे, आलेल्या नागरिकांशी उद्धट बोलणे अशा कारणांनी गडहिंग्लज तालुक्यातील नऊ, शिरोळमधील दोन तर करवीर आणि चंदगड तालुक्यातील प्रत्येकी एका केंद्रांचे परवाने रद्द करून ती कायमस्वरूपी बंद करण्यात आली. दरम्यान, आणखी 560 केंद्रांना नोटीस दिल्या आहेत. त्यांचे म्हणणे सादर होण्याची प्रशासन प्रतीक्षा करत आहे. मुदतीत सादर झालेले म्हणणे पाहून, पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. यामुळे या केंद्रांवरही कारवाईची टांगती तलवार आहे.
नव्याने अर्ज मागविणार
या केंद्रांवर कारवाई झाल्यानंतर रिक्त झालेल्या ठिकाणी नव्याने अर्ज मागवण्यात येणार आहेत. दरम्यान, जिल्ह्यातील यापूर्वीच रिक्त असलेल्या 276 ठिकाणी आपले सरकार केंद्र सुरू करण्याबाबत जाहीरनामा प्रसिद्ध केला जाणार आहे. त्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असल्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी दत्तात्रय कवितके यांनी सांगितले.
