कोल्हापूर हद्दवाढ झाली तरच प्रगती

कोल्हापूर ; सतीश सरीकर : राज्यात आणि केंद्रात कोणाचेही सरकार असो. कोल्हापूरला विकासकामासाठी निधीची कमतरता भासतेच. राज्यकर्त्यांची उदासीनता जशी कारणीभूत आहे, तसेच कोणत्याही योजनेत कोल्हापूर बसत नाही हेही वास्तव आहे. 1972 पासून कोल्हापूर अगदी आहे त्याच क्षेत्रफळात आहे. आता हद्दवाढ झाली तरच कोल्हापूरची प्रगती होईल ही वस्तुस्थिती आहे. 2021 मध्ये कोल्हापुरात आल्यानंतर तत्कालीन नगरविकास मंत्री व विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेनुसारच महापालिकेने 23 जानेवारी 2021 ला हद्दवाढीचा प्रस्ताव पाठविला होता. शासन सकारात्मक असल्याने हद्दवाढीच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

कोल्हापूर शहर हद्दवाढीसाठी यापूर्वी अनेकवेळा प्रस्ताव पाठविण्यात आले. हद्दवाढ विरोधक आणि समर्थकांची बाजू ऐकूण जिल्हा प्रशासनानेही हद्दवाढ गरजेची आहे, असा प्रस्ताव राज्य शासनाला दिला आहे. काही वर्षांपूर्वी हद्दवाढ होईल, अशी स्थिती होती. परंतु हद्दवाढीला विरोध करणार्‍या लोकप्रतिनिधीमुळे राज्य शासनाने प्राधिकरण स्थापन केले. परिणामी पुन्हा हद्दवाढीला खो बसला. आता प्राधिकरणातील गावांची अवस्था वाईट आहे. राज्य शासनाने आता तरी कोल्हापूरची हद्दवाढ करून विकासाला चालना द्यावी.

कोल्हापूर शहरासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची 1854 मध्ये स्थापना झाली. 15 डिसेंबर 1972 ला कोणतीही हद्दवाढ न करता नगरपालिकेचे महापालिकेत रूपांतर झाले. सन 1871 मध्ये कोल्हापूर शहराच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे क्षेत्र अंदाजे 9 किलोमीटर होते. त्यावेळची लोकसंख्या 37 हजार 662 होती. तर उत्पन्न केवळ 11035 इतके होते. 1941 साली हद्दवाढीचे एकूण क्षेत्र अंदाजे 17 चौरस किलोमीटर इतके झाले. त्यावेळी शहराची लोकसंख्या 92,122 आणि उत्पन्न 3 लाख 50 हजारच्या जवळपास होते.

1946 साली शहराचे क्षेत्र 66.82 चौ.कि.मी.पर्यंत वाढले. म्हणजेच 1871 ते 1946 पर्यंत कोल्हापूर शहराच्या हद्दीत वाढ झाली. मात्र 1946 नंतर आजतागायत कोणतीही हद्दवाढ झालेली नाही. या कालावधी दरम्यान कोल्हापूर नगरपरिषदेचे महापालिकेत रूपांतर झाले. 2011 च्या जणगणनेप्रमाणे शहराची लोकसंख्या 5 लाख 49 हजार 236 आहे. त्यावरून असे दिसून येते की गेल्या 66 वर्षांत लोकसंख्येत सहा पटीने वाढ झाली. तरीही महापालिकेची हद्द मात्र 66 वर्षांपूर्वी होती म्हणजेच 66.82 चौ. कि. मी. एवढीच आहे.

शहरात नागरिकरणाच्या वाढीचा तसेच शहराच्या क्षेत्रात गेल्या 66 वर्षांत वाढ झाली नसल्याची बाब विचारात घेता रहिवासी व औद्योगिक वापरासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे शहरा लगतच्या भागात विस्कळीत विकास झाला आहे. मात्र फशहराचा परिपूर्ण विकास झालेला नाही. राज्य शासनाने या बाबींचा आणि शहराच्या दूरगामी विकासाचा विचार करून महापालिका हद्दीच्या एक कि.मी. परिघ क्षेत्र, भौगोलिक संलग्नता आणि 75 टक्केपेक्षा जास्त पुरुष कामकरी लोकसंख्या असलेल्या 18 महसुली गावांचा आणि 2 औद्योगिक वसाहतींचा हद्दवाढीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.

देशातील सर्वात कमी क्षेत्रफळाची महापालिका

देशभरातील महापालिकासाठी केंद्र शासनाकडून विकासकामासाठी निधी दिला जातो. परंतु त्यासाठी लोकसंख्येची प्रमुख अट असते. राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध योजनातून कोल्हापूरला निधी मिळण्यासाठी कमी लोकसंख्या हा मुख्य अडसर ठरत आहे. देशातील सर्वात कमी क्षेत्रफळाची महापालिका कोल्हापूर आहे. शहराची हद्दवाढ झाली नसल्याने हजारो कोटींच्या निधीपासून कोल्हापूर शहर वंचित राहिले आहे. परिणामी महापालिकेची आणि पर्यायाने शहराची प्रगती खुंटली आहे.

हद्दवाढीचे फायदे…

पहिले वर्ष सर्व कर माफ
दुसर्‍या वर्षापासून 20 टक्के कर
पाच वर्षांत 100 टक्के कर माफ
ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी मनपाकडे
शासनाच्या परवानगीने नवी भरती
शाळा जि. प.कडेच राहणार
जि. प.ने नकार दिल्यास मनपाकडे शाळा
सध्या असणाराच पाणी पुरवठा राहणार

हद्दवाढ प्रस्तावातील गावे

1) शिरोली, 2) नागांव, 3) वळिवडे-गांधीनगर, 4) मुडशिंगी,
5) सरनोबतवाडी, 6) गोकुळ शिरगाव, 7) पाचगाव, 8) मोरेवाडी, 9) उजळाईवाडी, 10) नवे बालिंगे, 11) कळंबे तर्फ ठाणे, 12) उचगाव, 13) वाडीपीर, 14) आंबेवाडी, 15) वडणगे, 16) शिये, 17) शिंगणापूर, 18) नागदेवावाडी, 19) शिरोली एमआयडीसी,
20) गोकुळ शिरगाव एमआयडीसी.