कोल्हापूर ; विकास कांबळे : राज्यात शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार येताच त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेल्या कामांना स्थगिती देण्यास सुरुवात केली. शिंदे-फडणवीस सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार लांबत गेल्यामुळे स्थगितीचा काळही वाढला. आता मंत्रिमंडळ अस्तित्वात येऊन आठ दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी झाला, तरी स्थगिती उठवलेली नाही. जिल्ह्यातील सुमारे 300 कोटींची कामे ठप्प झाली आहेत. त्यामुळे स्थगिती उठणार कधी? विकासकामांना गती येणार कधी? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
स्थगिती आदेशामध्ये दि. 1 एप्रिलपासून मंजूर करण्यात आलेल्या कामांना स्थगिती देण्यात आल्यामुळे राज्यातील सर्व विकासकामे ठप्प झाली आहेत. सध्या पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. त्यामुळे आणखी काही दिवस तरी विकासकामांवरील स्थगिती उठण्याची शक्यता कमी आहे.
30 जून रोजी एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री व देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेताच महाविकास आघाडीने घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती देण्याचा सपाटा लावला. त्यांनी जिल्हा नियोजनमधून करण्यात येणार्या कामांना स्थगिती दिली. त्यानंतर विविध योजनांतून करण्यात येणार्या कामांना स्थगिती दिली. 25 जुलै रोजी नव्या सरकारने वर्क ऑर्डर दिलेल्या; परंतु प्रारंभ न झालेल्या कामांनादेखील स्थगिती देणारा शेवटचा आदेश काढला. यामुळे जिल्ह्यातील सर्व विकासकामे ठप्प झाली आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कारभारावरही त्याचा परिणाम होत आहे. शाळा दुरुस्तीसारखी कामेदेखील थांबली आहेत. मंत्रिमंडळ स्थापन झाल्यानंतर कामांवरील स्थगिती उठविण्यात येईल, असे वाटत होते. परंतु, मंत्रिमंडळ स्थापन झाल्यानंतर सरकार पावसाळी अधिवेशनामध्ये गुंतले. त्यामुळे विकासकामांना दिलेली स्थगिती अद्यापही मागे घेण्यात आलेली नाही.
दि. 18 जुलैपासून ते दि. 25 जुलैपर्यंत शिंदे-फडणवीस सरकारने विविध कामांना स्थगिती देणारे चार आदेश काढले आहेत. दि. 25 जुलै रोजी काढलेल्या स्थगितीच्या शेवटच्या आदेशात वर्क ऑर्डर दिलेल्या; परंतु कामांना सुरुवात न झालेल्या कामांनाही स्थगिती देण्यात आली आहे.
