कोल्हापूर : शेतकर्‍यांनी कर्जे काढली, त्यांची नियमित मुदतीत परतफेड केली. सरकारच्या कर्जमाफीपासून मात्र ते वंचित राहिले. त्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला खरा; मात्र कायद्याच्या कचाट्यात जिल्ह्यातील 28 हजारांवर खातेदार अडकले आहेत. त्यांना मिळणारा प्रोत्साहनपर अनुदानाचा सुमारे 40 कोटी रुपयांचा लाभ मिळत नाही. निर्णय घेण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याचा आरोप शेतकर्‍यांतून होत आहे.
सरकारने शेतकर्‍यांसाठी कर्जमाफी योजना जाहीर केली. महात्मा फुले कर्जमाफी आणि प्रोत्साहनपर अनुदान योजना 2019 असे योजनेचे नाव होते. कोल्हापूर जिल्ह्यात थेट ऊस बिलातून कर्जाची वसुली होते.
त्यामुळे कर्जमाफीचा लाभ कोल्हापूर जिल्ह्याला होत नव्हता. त्यावर नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांनी आंदोलन केले. सोसायट्यांना टाळे लावले. आम्ही वेळेत कर्ज भरले त्याचा फायदा आम्हालाही मिळाला पाहिजे, अशी मागणी केली. अखेर सरकारने प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून 50 हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम देण्याचे जाहीर केले, तसा आदेशही काढला.
त्यानुसार याद्या तयार करण्याचे काम सुरू झाले. कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे नियमित कर्ज भरलेल्या खातेदारांची संख्या 2 लाख 99 हजार 769 आहे; तर खासगी, राष्ट्रीयीकृत व व्यापारी बँकांकडे नियमित कर्ज भरलेल्या शेतकर्‍यांची संख्या 21 हजारांवर आहे. जिल्हा बँकेकडील 1 लाख 69 हजार खातेदारांना 608 कोटी रुपये प्रोत्साहन अनुदानापोटी मिळाले.
जिल्हा बँकेच्या यादीनुसार, 86 हजार खातेदार यापासून वंचित आहेत. त्यापैकी केवळ एकच वर्ष कर्ज घेतलेले 36 हजार शेतकरी असल्याने ते तसेच सरकारी कर्मचारी, नोकरदार व आयकर भरणारे 21 हजार खातेदार असल्याने हे एकूण 57 हजार खातेदार अपात्र ठरले.
जे 28 हजार 558 खातेदार आहेत त्यांनी 2 वर्षे कर्ज घेतले आहे. मात्र, कर्ज मंजूर संबंधित आर्थिक वर्षात असताना पुढील वर्षी उचल केली आहे किंवा एकाच आर्थिक वर्षात दोनवेळा कर्ज घेतले आहे. यामध्ये शेतकर्‍यांचा दोष नाही. कोल्हापूर जिल्ह्यात ऊस हेच मोठे पीक आहे. बहुतांश शेतकर्‍यांच्या उसाला उशिरा तोड आल्यामुळे त्यांना कर्जाची गरज लागली नाही. उसाला तोड कधी मिळणार, हे शेतकर्‍यांच्या हातात नाही. ही तोड कारखान्याकडून दिली जाते. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी यात आमचा दोष काय, असा मुद्दा मांडला. मात्र, त्यांची दखल कोणी घेत नाही. या वादात सुमारे चाळीस कोटी रुपये अडकले आहेत.
अनेकवेळा याबाबत सरकारकडे चर्चा झाली. ती महाविकास आघाडी व महायुती अशा दोन्ही सरकारांकडे झाली. मात्र, मार्ग निघाला नाही. राजकीय अनास्थेचे हे शेतकरी बळी ठरत आहेत, असा आरोप आता संबंधितांकडून होत आहे.
'या' अटीचा बसला फटका
हे अनुदान मिळविण्यासाठी कर्जमाफी योजनेच्या शेवटच्या तीन वर्षांत म्हणजे 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 अशा तीन आर्थिक वर्षांत संबंधित खातेदाराने दोन वर्षे कर्ज घेऊन त्याची मुदतीत कर्जफेड केली पाहिजे, अशी अट टाकण्यात आली होती. आता या अटीमुळे जिल्ह्यातील 28 हजार 558 खातेदार अडकले आहेत.
