इचलकरंजी : पुढारी वृत्तसेवा : महानगरपालिका शिक्षण मंडळाकडील पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना टॅब देण्यासाठी मागील सर्वसाधारण सभेत करण्यात आलेला ठराव शुक्रवारी झालेल्या महापालिकेच्या महासभेत अखेर रद्द करण्यात आला. यासह तीन प्रकारच्या सेवांकरिता 33 संवर्गातील 42 पदांच्या आकृतिबंधास मंजुरी, आरक्षण फेरबदलाचा विषय डीपी युनिटकडे पाठवणे, सांगली रस्ता – झेंडा चौक ते जुना सांगली नाका रस्त्यासाठी भूसंपादन करणे, जीएसटी परतावा मागणी करणे आदी महत्त्वपूर्ण निर्णय महासभेत घेण्यात आले. सभेच्या अध्यक्षस्थानी आयुक्त सुधाकर देशमुख होते.
दरम्यान, महासभेत घेतलेले सर्व निर्णय जनतेला पाहण्यासाठी खुले करण्यात आले आहेत, असेही देशमुख यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
इचलकरंजी नगरपालिकेचे महापालिकेत रूपांतर झाल्यानंतर आयुक्त म्हणून सुधाकर देशमुख यांची नियुक्ती झाली. त्यानंतर 1 जुलैपासून महापालिकेच्या नियमानुसार कामकाज सुरू झाले. शुक्रवारी महापालिकेची देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिलीच महासभा पार पडली.
या सभेत महाराष्ट्र सुरक्षा मंडळ मुंबई यांच्याकडून अधिकारी व सुरक्षारक्षक घेण्यास मान्यता देण्यात आली. इचलकरंजी नगरपरिषदऐवजी इचलकरंजी महानगरपालिका व स्थापना वर्ष 1883 ऐवजी स्थापना वर्ष 2022 असा बदल करून सुधारित बदलानुसार महानगरपालिकेचे बोधचिन्ह व सामान्य मुद्रा तयार करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
कर, लेखा व आस्थापना विभागास नवीन संगणक प्रणाली उपलब्ध करून देणे, आयुक्तांसाठी निवासासाठी निवासस्थान भाड्याने घेणे, महानगरपालिकेकडून सर्व देयके अदा करण्यासाठी सक्षम अधिकार्याची नेमणूक करणे, महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम 2001 च्या कामकाजासाठी महानगरपालिका आयुक्तांकडे विहित असलेले अधिकार उपायुक्तांना प्रदान करणे, बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंट सिस्टीम (बी.पी.एम.एस.) संगणकीय प्रणालीसाठी मनुष्यबळ आणि सिस्टीम सपोर्ट इंजिनीअर उपलब्ध करून देणे, महापालिकेच्या इमारतीतील दुसर्या मजल्यावरील सभागृह व कँटीन इतर तीन सभागृहांचे इंटेरियर, सजावट, लिफ्ट व सोलर पॅनल बसविणे कामाच्या 6.39 कोटींच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी देऊन निधी मिळवण्यासाठी हा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याचा निर्णय सभेत घेण्यात आला. त्याचबरोबर गुरुवर्य रवींद्रनाथ टागोर वाचनालयाकडील अभ्यासिका फी वाढीसंदर्भात झालेल्या ठरावांमध्ये दुरुस्ती करणे, राजर्षी शाहू हायस्कूलकडील 5 वी ते 10 वीच्या विद्यार्थ्यांना शालेय शैक्षणिक साहित्य पुरविण्यासाठी 14 लाख 42 हजार रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्यात आली. या सभेस सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.
