कोल्हापूर ; दिलीप भिसे : कोल्हापूर खंडपीठ, पोलिस आयुक्तालयाचा प्रस्ताव चार दशकांपासून प्रलंबित आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकरे सरकारने प्रस्तावांना चालना देण्याचा प्रयत्न केला खरा; पण ठोस निर्णय होऊ शकला नाही. नव्याने सत्तेवर आलेल्या शिंदे गट-भाजप सरकारकडून कोल्हापूरकरांच्या दृष्टीने या जिव्हाळ्याच्या प्रस्तावांवर निर्णायक फैसला होणार की अजून प्रतीक्षा करावी लागणार, हा प्रश्न आहे.
कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यांतील साडेतीन लाखांवर पक्षकार, जिल्हा बार व महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिल तसेच विविध सामाजिक संघटनांचा कोल्हापूर खंठपीठासाठी 48 वर्षांपासून लढा सुरू आहे. आंदोलनांना लोकलढ्याचे स्वरूप येऊनही शासन केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहे. खंडपीठ आणि कोल्हापूर पोलिस आयुक्तालयाचा प्रस्ताव केवळ कागदावरच राहिला आहे.
खंडपीठ स्थापनेच्या अनुषंगाने तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांच्याशी चर्चा केली होती. सहाही जिल्ह्यांतील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा केल्याने खंडपीठ अथवा सर्किट बेंच स्थापनेच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. मात्र, सध्या हालचाली थंडावल्याचे चित्र आहे.
पोलिस आयुक्तालय प्रस्ताव लालफितीत !
जिल्ह्यातील वाढती लोकसंख्या आणि गंभीर गुन्ह्यांचा आलेख लक्षात घेता पोलिस दलातील उपलब्ध मनुष्यबळावर मर्यादा येत आहेत. भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन शहरात पोलिस आयुक्तालय होणे आवश्यक आहे. राजकीय इच्छाशक्तीअभावी सन 1985 पासून कोल्हापूर पोलिस आयुक्तालयाचा प्रस्ताव शासन दरबारी लालफितीत अडकला आहे.
100 कोटींचा ठोकनिधी आणि…
खंडपीठ मागणीसाठी कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यांतील लोकलढ्याची दखल घेत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली होती. ज्येष्ठ नेते डॉ. एन. डी. पाटील, दै.'पुढारी'चे मुख्य संपादक डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ कृती समितीच्या बैठकीत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोल्हापूर खंडपीठासाठी ठोकनिधीतून 100 कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले होते. शिवाय शेंडापार्क येथील 75 एकर जागाही देण्याची ग्वाही दिली होती. आज फडणवीस उपमुख्यमंत्री म्हणून सत्तेत आहेत. खंडपीठ कृती समितीने सहा जिल्ह्यांतील बार असोसिएशनमार्फत पुन्हा पाठपुरावा झाल्यास खंडपीठ स्थापनेचा निर्णायकी फैसला होऊ शकेल, अशी आशा आहे.
