कोल्हापूर ; डी. बी. चव्हाण : प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यासाठी प्राधान्य देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यापूर्वी या योजनेंतर्गत उद्योग सुरू करण्यासाठी अटी व नियम कडक होते. या निकषांत बदल करण्यात आले आहेत, त्यामुळे या उद्योगाला गती मिळत आहे. गूळ उत्पादन, दूध, भात, सोयाबीन यावर आधारित प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यासाठी जिल्ह्यातून 40 प्रस्ताव सादर झाले आहेत. या प्रस्तावांची छाननी होऊन ते शासनाकडे सादर करण्यात आले आहेत.
शेती उत्पादनावर आधारित प्रक्रिया उद्योग सुरू करून बेरोजगार युवकांना उद्योजक बनविण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. पूर्वी 'एक जिल्हा, एक उत्पादन' असा निकष होता; पण त्यामध्ये अडचणीच फार होत्या, यामुळे योजनेच्या लाभार्थीवाढीवर मर्यादा येत होत्या. ही बाब केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यात 'एक जिल्हा, एक पीक' असा बदल करण्यात आला आहे. यामुळे ज्यांना शक्य आहे, त्यांना आता पीक व प्रक्रिया व्यवसाय सुरू करता येणार आहे. या व्यवसायात सहभागी होणार्या छोट्या-मोठ्या गटांना किमान 10 लाख ते दीड कोटीपर्यंतचे अनुदान प्राप्त होणार आहे.
योजनेत सहभागासाठी नियम
किमान वय आठरा वर्षे असावे, शिक्षण आठवी पास, योजनेसाठी एका कुटुंबातील एकच व्यक्ती पात्र ठरणार आहे. उद्योगामध्ये दहापेक्षा कमी कामगार कार्यरत ठेवावे लागणार आहेत, त्यापेक्षा जास्त नाही. अर्जदार हा संबंधित उद्योगाचा स्वत: मालक असणे आवश्यक आहे. वैयक्तिक लाभार्थींना 35 टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. बचत गट, शेतकरी गटांना छोटे प्रक्रिया उद्योग सुरू करणे शक्य होणार आहे.
उद्योजक होण्याची संधी
शासनाने निकष बदलल्याने बचत गट, शेतकरी गटांना, बेरोजगार युवक-युवतींना उद्योजक होण्याची संधी आहे. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त गटांनी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जालिंदर पांगरे यांनी केले.
