कोल्हापूर : अनिल देशमुख; जैवविविधतेच्या संवर्धनासाठी 'महाराष्ट्र जनुक कोष' (जीन बँक) प्रकल्प राज्य सरकार कायमस्वरूपी राबविणार आहे. राज्य जैवविविधता मंडळ त्यासाठी पुढाकार घेणार आहे. राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोगाने २०१४ मध्ये आय.आय.एस.ई.आर. पुणे यांच्यासह तीन राष्ट्रीय संशोधन संस्था, दोन शैक्षणिक संस्था आणि १४ अशासकीय संस्थांच्या सहभागाने महाराष्ट्र जनुक कोष प्रकल्प सुरू केला होता.
या प्रकल्पाला पाच वर्षांसाठी मान्यता देण्यात आली होती. २०१९ पर्यंत जैवविविधतेसंबंधी माहितीचे संकलन, दस्तऐवजीकरण, प्रमाणीकरण, प्रसार हेे काम झाले. यासाठी मिळालेले योगदान पाहून हा प्रकल्प कायमस्वरूपी सुरू ठेवण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत अन्य सात घटकांसाठी संबंधित संशोधन संस्था, शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठ अथवा अशासकीय संस्था यापैकी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक संस्थांनाही राज्यस्तरीय सनियंत्रण समितीमार्फत प्रकल्प यंत्रणेचा दर्जा देण्यात येणार आहे. यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 12 सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये ग्रामविकास, वन, कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास, शिक्षण, नगरविकास, पर्यावरण, आदिवासी विकास, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव, तसेच मुख्य वनसरंक्षक आणि राज्य जैवविविधता मंडळाचे सदस्य सचिव तथा प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांचा समावेश आहे.
याशिवाय वन विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 11 प्रधान सचिवांची कार्यकारी समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये संशोधन प्रकल्प, स्थानिक परिसंस्थाचा विकास व जतन, जैवविविधता व जनुकीय संवर्धन, जैवविविधता संवर्धनासाठी विविध उपक्रम, प्रशिक्षण, जनजागृती, विविध माहिती-तंत्रज्ञान प्रणाली विकसित करणे या कामांना प्राधान्य दिले जाईल.
सागरी जैवविविधता, पिकांचे स्थानिक वाण, पशुधनांच्या स्थानिक जाती, गोड्या पाण्यातील जैवविविधता, गवताळ, माळरान आणि कुरणांमधील जैवविविधता, वनहक्क क्षेत्रासाठी संरक्षण व व्यवस्थापन योजना आणि वन परिसर पुनर्निर्माण व तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने त्यांचे दस्तऐवजीकरण, संवर्धन, संरक्षण या घटकांवर काम होईल.
