कोल्हापूर : जिल्ह्यातील वाड्या-वस्त्या व छोट्या गावे मुख्य रस्त्यांशी जोडण्यासाठी सरकारने मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेद्वारे कृती कार्यक्रम आखला आहे. यातून जिल्ह्यात सुमारे 210 कि.मी.चे रस्ते केले जाणार आहेत. ग्रामीण भागातील रस्ते दीर्घकाळ टिकण्यासाठी आता काँक्रिटचे रस्ते करण्यात येणार आहेत.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचा टप्पा दोन बॅच एक अंतर्गत राज्यात 7 हजार कि.मी.चे काँक्रिटचे रस्ते केले जाणार आहेत. या योजनेचा जिल्ह्यालाही फायदा होणार आहे. सत्ताधारी सहा आमदारांच्या माध्यमातून हे काँक्रिट रस्ते करण्याचे नियोजन सुरू आहे. प्रत्येक आमदारास 35 कि.मी. रस्त्याचा कोटा मंजूर झाला आहे. सहा आमदारांच्या माध्यमातून 210 कि.मी. रस्ते केले जाणार आहेत.
एक कि.मी. काँक्रिट रस्त्यासाठी सुमारे 1 कोटी 50 लाख रुपयांचा खर्च येणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून जिल्ह्यासाठी सुमारे 265 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होण्याचे संकेत आहेत. हे रस्ते बनविण्यासाठी तांत्रिक तपासणी सुरू आहे. रस्त्याची आवश्यकता, त्या रस्त्याचा किती लोकांना फायदा होणार, याचे सर्वेक्षण सुरू आहे. सर्वेक्षणानंतर सविस्तर अंदाजपत्रक तयार करून वरिष्ठ कार्यालयास पाठविण्यात येणार आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया होणार आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा दोन बॅच एकचा लाभ जिल्ह्याला मिळाला आहे. आता 2024-2025 सालासाठी टप्पा तीन राबविण्यात येणार आहे. टप्पा तीन अंतर्गत राज्यात 12 हजार कि.मी. रस्ते करण्याचे नियोजन सुरू आहे. या टप्पा तीनमध्येही कोल्हापूरला लाभ मिळण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्याची गरज आहे.
केवळ सत्ताधारी आमदारांनाच लाभ
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा दोनचा लाभ केवळ सत्ताधारी आमदारानांच दिल्याचे या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात दहा विधानसभा आमदार आहेत. त्यापैकी शिवसेना, राष्ट्रवादी, भाजप सहयोगी आमदारांनाच रस्त्यासाठी निधी उपलब्ध होणार असून, उर्वरित चार आमदारांचे आणि तेथील जनतेचे काय, असा सवाल विचारला जात आहे.
