गेली साडेचार वर्षे यंत्रमाग उद्योग व गारमेंट उद्योग अडचणीत सापडला आहे. त्यातच गेल्या वर्षापासून सुरू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे वस्त्रोद्योगाच्या अडचणींतही वाढ झाली.
कापड ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी 'रिटेल मार्केट' सुरू असणे गरजेचे आहे. परंतु, गेली कित्येक दिवस मार्केटच बंद असल्याने माल विकला जात नाही. इचलकरंजी शहरापुरता विचार करता दररोज दीड कोटी मीटर कापडाची निर्मिती होते. परंतु, सध्या 1 कोटी मीटरच कापड निर्मिती होत आहे. त्यामुळे सुमारे 1 कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे.
कापड ही मूलभूत गरज असली तरी ती खरेदी करायला पाहिजे, अशी परिस्थिती नाही. लॉकडाऊनच्या निर्बंधामुळे अनेक दिवस दुकाने बंद आहेत. आर्थिक फटक्यामुळे लग्न समारंभ, धार्मिक कार्यक्रमांना मर्यादा असल्याने कापड खरेदीकडे ग्राहकांचा कल कमी होत आहे. याचा फटकाही या व्यवसायाला बसला आहे.
राज्य शासनांकडून फक्त आश्वासनेच
राज्यातील भाजप-सेना सरकारच्या काळामध्ये सरकारने साध्या यंत्रमागधारकास घेतलेल्या कर्जावर 5 टक्के व्याजाची सवलत देऊन अनुदान म्हणून देण्याची घोषणा केली होती. परंतु, सत्ताबदल झाला तरी अद्याप त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्याचबरोबर महाविकास आघाडी सरकारने 27 एच.पी.वरील यंत्रमागांसाठी 75 पैसे प्रतियुनिट विजेची अतिरिक्त सवलत देण्याचे आश्वासन अद्याप पुर्ण केलेले नाही.
यंत्रमाग कल्याण मंडळ लवकर होणे गरजेचे
कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी यंत्रमाग कामगारांसाठी कल्याण मंडळ स्थापन करण्याची घोषणा काही दिवसांपूर्वी केली आहे. परंतु, त्याची रूपरेषा अद्यापपर्यंत निश्चित करण्यात आली नाही. मंडळ स्थापन्यासाठी कामगार गेली 35 वर्षे लढा देत आहेत. मंडळासाठी फंड कसा उभारणार, हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरीत आहे. यंत्रमाग कल्याण मंडळ स्थापनेचे दिव्य असले, तरी ते कामगारांच्या हिताचे आहे.
प्रमुख तीन शहरांतील यंत्रमाग संख्या
इचलकरंजी 95,000
मालेगाव 2,00,000
भिवंडी 4,50,000
