राजर्षी शाहू महाराजांना अवघे 48 वर्षांचे आयुष्य लाभले. मात्र, त्यांनी केलेले कार्य अचंबित करणारे आहे. त्यांचे विचार काळाच्या पुढे जाणारे होते. वयाच्या अवघ्या विसाव्या वर्षी म्हणजेच 2 एप्रिल 1894 रोजी कोल्हापूर संस्थानची अधिकार सूत्रे शाहू महाराजांनी हाती घेतली. याप्रसंगी प्रजेला उद्देशून शाहू राजांनी जो पहिला जाहीरनामा काढला त्यात ते म्हणतात, "आमची प्रजा सतत तृप्त राहून सुखी असावी, तिच्या कल्याणाची सतत वृद्धी व्हावी व आमचे संस्थानची हरएकप्रकारे सदोदित भरभराट होत जावी, अशी आमची उत्कट इच्छा आहे…" यावरून महाराजांच्या मनामध्ये प्रजेबद्दल असलेली उत्कट प्रेमाची व आपुलकीची जाणीव दिसून होते. राजर्षी शाहू महाराजांच्या विचारांवर शककर्ते छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कार्याचाच प्रभाव होता. यामुळेच शाहू महाराजांनी आपल्या पहिल्या जाहीरनाम्यात राज्याभिषेक शकाचे पुनरुज्जीवन केले. इतर कोणत्याही राज्यकर्त्याने उभारली नसतील इतकी शिवाजी महाराजांची स्मारके शाहू महाराजांनी उभारली. परिपूर्ण शिवचरित्र लिहिण्यासाठी अभ्यासकांना प्रोत्साहन दिले.
राज्य कारभार हाती घेतल्यानंतर शाहू महाराजांनी प्रशासनात अनेक महत्त्वपूर्ण बदल केले. महाराजांसमोर एखाद्या व्यक्तीने अर्ज केला तर त्या अर्जावर संबंधित खातेप्रमुखाचा अभिप्राय होत असे. यानंतर हे प्रकरण सरसुभे अथवा दिवाण यांच्या अभिप्रायासाठी जाई व त्यांचा अभिप्राय झाल्यानंतर हे प्रकरण अंतिम निर्णयासाठी महाराजांसमोर येई. या प्रकरणाची संपूर्ण हकिकत पहिल्यांदा हुजूरप्रेसी या कागदावर नोंदवली जाई. निकालानंतर अशा हुजूरप्रेसींची नोंद हुजूरआदेश बुकांमध्ये घेऊन मग प्रत्येक प्रकरणावर शाहू महाराजांची स्वाक्षरी होत असे. यातील काही महत्त्वपूर्ण आदेश रयतेला माहीत होण्याच्या उद्देशाने शाहू महाराजांनी कोल्हापूर स्टेट गॅझेटची सुरुवात केली. महाराजांनी वेळोवेळी जे क्रांतिकारक, सामाजिक सुधारणावादी जाहीरनामे काढले, कायदे केले ते देखील गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध होत होते. शककर्ते शिवाजी महाराजांनी सैन्याला ज्याप्रकारे "रयतेच्या भाजीच्या देठालाही धक्का लावू नका" असा हुकूम दिला होता, त्याचप्रकारे शाहू महाराजांनी इ. स. 1894 साली शिकारीचे प्रसंगी व सरकारी अंमलदार यांचे दौर्याचे प्रसंगी आवश्यक असणारी सामग्री रयतेला त्याबाबतचा योग्य मोबदला देऊनच घ्यावेत. कोणत्याही प्रकारे रयतेवर जुलूम, जबरदस्ती करू नये. यासाठी खास नियमच तयार करून घेतले व या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी, असा आदेश दिलेला होता.
दुष्काळी परिस्थितीत रयतेच्या जनावरांसाठी महाराजांनी इ. स. 1895 साली शेरी बागेसमोरील गुरांच्या दवाखान्यात सोय केली होती. त्यांच्या चंदी वैरणीचा खर्च दरबारातून देण्याचा आदेश महाराजांनी दिला होता. त्याचबरोबर इ. स. 1921 साली महाराजांनी जनावरांचा छळ करण्यास मनाई होण्याविषयी खास नियमच तयार करून घेतले. यामध्ये जो दोषी आढळेल त्याला 100 ते 200 रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तसेच कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद केलेली होती. जोतिबा यात्रेनिमित्त येणार्या लोकांचे प्रबोधन व्हावे, यासाठी महाराजांनी यात्रेच्या दुसर्या दिवशी अंबाबाईचा रथोत्सव, तिसर्या दिवशी करवीर राज्य संस्थापिका महाराणी ताराबाई व चौथ्या दिवशी शककर्ते शिवाजी महाराज यांच्या रथोत्सवाचे आयोजन केले. याच दरम्यान जनावरांचे घोडे, म्हशी, गायी, कुत्रे व लढाऊ बकरे तसेच शेतकी औजारे व पिवस यांच्या प्रदर्शनाचे देखील आयोजन केले होते. त्याचबरोबर 1919 साली शाहू महाराजांनी करवीर इलाख्यात कसायास गायी विकण्यास मनाई केली व तसे केल्याचे दिसून आल्यास तो इसम जबर दंडास पात्र होईल, असा हुकूम दिलेला होता.
कोल्हापूर संस्थानात इ. स. 1899-1900 साली दोन गोष्टींमुळे हाहाकार माजला. त्या म्हणजे दुष्काळ व प्लेग. दुष्काळाच्या परिस्थितीमध्ये पाण्याअभावी रयतेचे व जनावरांचे होणारे हाल महाराजांनी पाहिले होते. या परिस्थितीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना व्हावी, या दृष्टिकोनतून महाराजांनी इ. स. 1902 साली संस्थानात जलसिंचन धोरण राबवले. यासाठी जलसिंचन खात्याची निर्मिती करून त्या कामासाठी शंकर सीताराम गुप्ते यांची इरिगेशन ऑफिसर म्हणून नेमणूक केली. त्यांना संस्थानातील पाण्याचे प्रमुख स्रोत कोणते आहेत तसेच नाले, तलाव, विहिरी यांचा सर्व्हे करून त्याबाबतचा अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली. याच काळात दुष्काळाबरोबर प्लेगची साथदेखील संस्थानात पसरली होती. ही साथ वेळीच आटोक्यात यावी, यासाठी महाराजांनी ज्या ठिकाणी साथ पसरण्याचा धोका होता त्या भागातील अथवा गावातील संपूर्ण वस्ती उठवून त्यांची माळरानावर झोपड्या उभारून राहण्याची व्यवस्था केली. माळावर राहायला गेलेल्या व्यक्तींच्या गावातील जंगम व स्थावर मिळकतीच्या सुरक्षेसाठी पोलिसांची नेमणूक केली. या लोकांना जीवनावश्यक गोष्टी उपलब्ध व्हाव्यात, या हेतूने पंचगंगा नदीतिरावर बाजाराची व्यवस्था केली.
गावाच्या वेशीवर क्वॉरंटाईन कॅम्प उभारले. जबाबदार अधिकार्याच्या परवानगीशिवाय गावात येण्या-जाण्याची वहिवाट बंद केली. जे लोक मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह करत होते, त्यांच्या सोयीसाठी त्यांना इरिगेशनच्या कामावर काम करण्याची मुभा दिली. साथ आटोक्यात येण्यासाठी गावातील संपूर्ण घरे निर्जंतुक करण्यासाठी लागणारी लहान सामग्री दरबारमार्फत पुरविण्यात आली. महाराजांनी राबविलेल्या अशा प्रकारच्या विविध उपाययोजनांमुळेच इतर प्रांतापेक्षा कोल्हापूर संस्थानात प्लेगच्या साथीचा प्रादुर्भाव बराच लवकर आटोक्यात आला. शाहू महाराजांनी विविध जातीधर्मीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी वसतिगृहे उभारली. त्यांना जागा, आर्थिक मदत देऊन सहकार्य केले. इ. स. 1917 साली कोल्हापूर संस्थानात सर्व प्रकारचे शिक्षण मोफत परंतु सक्तीचे केले. संस्थानात सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा केला. शेतकर्यांच्या मुलांना शेती शिक्षणासाठी व शेतकामासाठी वेळ मिळावा यासाठी स्वतंत्र अभ्यासक्रम सुरू केला.
राजर्षी शाहू महाराजांना जातिभेद, स्पृश्य-अस्पृश्य, जुन्या अनिष्ट रूढी परंपरा यांचा तिटकारा होता. अस्पृश्य समाजाच्या शैक्षणिक विकासासाठी बरेच प्रयत्न केले. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र शाळा, मिसक्लार्क वसतिगृह यांची उभारणी केली. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्त्या, शैक्षणिक सवलती दिल्या. इ. स. 1902 साली संस्थानातील नोकर्यांमधील शेकडा पन्नास टक्के पात्र मागासवर्गीयांसाठी राखून ठेवल्या. मागासवर्गीय वर्गामध्ये ब्राह्मण, प्रभू, शेणवी, पारशी व दुसरे पुढे गेलेले वर्ग खेरीज करून जो समाज राहतो त्यांना हे आरक्षण लागू केले. अस्पृश्य समाजातील शिक्षित व्यक्तीला तलाठ्याच्या पदावर नेमले. त्याचबरोबर यातील लायक व्यक्तींना भाग कारकून, अव्वल कारकून म्हणून बढती देण्याचे व वेळप्रसंगी महसूल, न्याय खात्याच्या मुख्य जागी नेमण्याचे आदेश इ. स. 1918 साली महाराजांनी दिले. इ. स. 1919 साली महाराजांनी संस्थानातील महसूल न्याय, विद्या खात्यात तसेच धर्मार्थ दवाखान्यात व सार्वजनिक ठिकाणी अस्पृश्यता न पाळणेबाबत जाहीरनामे काढले व ते अमलात आणले.
संस्थानातील अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र शाळा बंद करून सरकारी शाळातून इतर लोकांच्या मुलांप्रमाणेच यांनाही दाखल करून घ्यावे, असा सक्त आदेश महाराजांनी काढला. मागासलेल्या समाजातील होतकरू व्यक्तींना वकिलीच्या सनदा दिल्या. महार समाजातील 16 लोकांचेकडील गावचे काम रहीत करून याचा समाजात दर्जा वाढावा या हेतूने 1920 साली कोल्हापूर शहरातील पोलिस गेटवर त्यांना नेमण्याचा हुकूम दिला. पूर्ण विचाराअंती महाराजांनी इ. स. 1918 साली फार मोठा विरोध पत्करून पण तितक्याच धाडसाने व धैर्याने कुलकर्णी वतन खालसा केलेबाबतचा जाहीरनामा काढला. याच्या उद्देशात महाराज म्हणतात, रयतेमध्ये विद्येचा प्रसार होऊ लागल्याने त्यांना जास्त हक्क देण्याची वेळ आली आहे. बिकानेर, त्रावणकोर वगैरे संस्थांनात प्रजेस ग्रामपंचायती दिल्या आहेत.
समाजाच्या अज्ञान अवस्थेत हे वतन अवश्य असेल, पण तो काल आता राहिलेला नाही. एखाद्या ठिकाणी ग्रामपंचायत स्थापन झाल्यास तेथील सर्व सत्ता वतनदार कुलकर्णी व त्यांचे थोडे जातभाई यांच्या हाती जाईल व शेतकर्यांच्या मोठ्या समाजाच्या हिताकडे दुर्लक्ष होईल. यामुळे महाराजांनी कुलकर्णी वतन खालसा केले; परंतु त्यांच्याकडे असणार्या वतनाच्या जमिनी रयतावा करून त्यांच्याकडेच राहू दिल्या. पुढे करवीर इलाख्यातील प्रमुख पाच गावांत अनुभव पाहणेसाठी ग्रामपंचायती स्थापन केल्या. यासाठी भास्करराव जाधव यांच्याकडे उचगाव पेश करवीर, खंडेराव गायकवाड यांच्याकडे कळंबे पेटा करवीर, कृष्णाजी धोंडो मराठे यांच्याकडे रूकडी पेटा हातकणंगले, रामचंद्र रघुनाथ सबनीस यांच्याकडे चिखली पेटा करवीर व स्वामी जगद्गुरू यांच्याकडे बावडा पेटा करवीर येथील जबाबदारी सोपविली व गावातमील लहानसहान दिवाणी दावे, फौजदारी गुन्हे, गावची साफसफाई, रस्ते, पाण्याची व्यवस्था, शाळांवर देखरेख, शिक्षण प्रसारास उत्तेजन वगैरे कामे सोपविली.
शाहू महाराजांनी स्त्रियांच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्यांना सामाजिक स्थान मिळवून देण्याच्या उद्देशाने अनेक आदेश दिले व त्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणीदेखील केली. स्त्री वयात आली असे समजण्यास तिचे वय किती वर्षांचे असावे याबाबतीत इ. स. 1906 साली महाराजांनी एक जाहीरनामा काढून पुरुषांप्रमाणेच स्त्रियांचे वयदेखील 18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर ती वयात आली असे समजावे, असे जाहीर केले. इ. स. 1921 साली शिमग्याच्या सणात स्त्रियांना उद्देशून निंद्य व बीभत्स भाषा वापरली जात असे. ही चाल लाजिरवाणी असल्याने व हल्लीच्या सामाजिक प्रगतीच्या काळात असा प्रकार सुरू असणे इष्ट नसल्याने महाराजांनी सदरची चाल बंद केली. इ. स. 1919 साली शाहू महाराजांनी स्त्रियांच्या छळवणुकीस प्रतिबंध करणारा महत्त्वपूर्ण कायदा अमलात आणला. या कायद्याविरोधात कृत्य करणार्याला कठोर शिक्षेचीदेखील तरतूद महाराजांनी केली होती. त्याचबरोबर याचवर्षी आणखी दोन महत्त्वपूर्ण कायदे पारित केले. ते म्हणजे कोल्हापूर इलाख्यातील विवाहसंबंधीचा कायदा व दुसरा विविध जाती-धर्मीयांसाठी कोल्हापूरचा काडीमोड कायदा. हे दोन्ही कायदे सामाजिकदृष्ट्या तसेच प्रामुख्याने स्त्रियांच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे असेच होते. यातील काडीमोड कायद्याचा मसुदा मुंबई हायकोर्टाकडून व देशातील प्रख्यात कायदेपंडिताकडून महाराजांनी संमत करून घेतला होता.
– गणेशकुमार वि. खोडके
अभिलेखाधिकारी, कोल्हापूर पुरालेखागार
