कोल्हापूर : सतीश सरीकर
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सद्यस्थितीत ओबीसींना महापालिका निवडणुकीत आरक्षण मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार सर्वसाधारण प्रवर्गाला ओबीसींच्या जागा मिळणार आहेत. महापालिका निवडणुकीत एकूण 92 पैकी 79 जागा सर्वसाधारण (खुला) प्रवर्गाला असतील.
लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी 11 जागा आहेत. महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच निवडणुकीसाठी अनुसूचित जमातीसाठी (एस. टी.) आरक्षण मिळणार आहे. एकूण लोकसंख्येच्या 0.5 टक्क्यांच्या वर लोकसंख्या झाली असल्याने एस. टी. प्रवर्गासाठी एका जागेचे आरक्षण मिळाले आहे. महापालिकेतील 92 जागांपैकी महिलांसाठी 50 टक्के जागा आरक्षित राहतील. सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 79 पैकी 40 जागांवर महिलांचे आरक्षण असेल. अनुसूचित जातीच्या 12 पैकी 6 जागा महिलांसाठी राखीव राहतील. अनुसूचित जमातीसाठी 1 जागा असल्याने या जागेवर महिला-पुरुष दोघेही निवडणूक लढवू शकतील. राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींच्या जागा सर्वसाधारण प्रवर्गाला ग्रहीत धरून निवडणूक प्रक्रिया राबवावी, अशा सूचना महापालिकेला दिल्या आहेत.
मुंबईत नोव्हेंबर 2019 मध्ये महापौर आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती. त्यात कोल्हापूर महापालिका महापौरपदासाठी ओबीसी महिला अशी आरक्षण सोडत निघाली होती. परंतु, आता ओबीसी आरक्षण मिळणार नसल्याने महापौरपदही सर्वसाधारण प्रवर्गातील नगरसेविकेला मिळेल.
