कोल्हापूर : गुंठेवारीतून 20 हजार घरांची होणार सुटका
कोल्हापूर : सतीश सरीकर
उधार, उसनवारी करून अर्धा-एक गुंठा, दोन गुंठे प्लॉट घेतला. कसे तरी घर बांधले; पण प्लॉट एन.ए. नाही. मोजणी नाही. प्रॉपर्टी कार्ड नाही. त्यामुळे बँकवाले दारात उभा करून घेत नाहीत. या प्रश्नांनी गुंठेवारीधारकांची झोप उडाली आहे. परंतु, आता शासन निर्णयानुसार, महापालिका प्रशासनाने गुंठेवारी नियमितीकरणाचा प्रस्ताव तयार केला आहे. लवकरच त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. परिणामी, कोल्हापूर शहरातील सुमारे 20 हजारांवर घरांची गुंठेवारीतून सुटका होईल. बांधकाम व्यवसायालाही मोठ्या प्रमाणात चालना मिळेल.
राज्य शासनाने गुंठेवारी विकास अधिनियम 2001 हा 13 ऑगस्ट 2001 रोजी मंजूर केला आहे. अतिक्रमणाची जागा वगळून खासगी मालकीच्या जमिनींची तसेच नागरी जमीन 1976 खाली राज्य शासनाकडे विहीत नसलेल्या अतिरिक्त रिकाम्या जागांसह अशा भूखंडांवरील इमारतींसह कोणतीही असल्यास अनधिकृतपणे पोटविभागणी करून तयार केलेला भूखंड असा आहे. अशा भूखंडाचे नियमितीकरण करण्यास गुंठेवारी अधिनियम 2001 मंजूर केला होता. त्यानुसार महापालिकेने नागरिकांकडून अर्ज मागविले होते. 14 हजार 988 अर्ज दाखल झाले होते. त्यापैकी गुंठेवारी नियमितीकरण 9 हजार 480 इतकी प्रकरणे मंजूर झाली. उ?र्वरित आरक्षणातील ग्रीन झोन तथा ना विकास झोनमध्ये तसेच प्रस्तावित रस्त्यामध्ये बाधित आदी 5,508 निकाली ठेवण्यात आली आहेत. त्यानंतर राज्य शासनाने महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम 2021 मंजूर केला असून, 31 डिसेंबर 2020 पर्यंतची बांधकामे नियमितीकरणास परवानगी दिली आहे. महाराष्ट्र शासन, नगरविकास विभागाच्या 18 ऑक्टोबर 2021 च्या आदेशानुसार शुल्क आकारणी करण्यात येणार आहे.
‘हे’ भूखंड व बांधकामे नियमित होणार नाहीत.
निषिद्ध पूरक्षेत्र (नदीपात्र ते ब्ल्यू लाईन), ग्रीन झोन, शेती झोन, ना विकास झोन, आरक्षण, विकास आराखड्यातील रस्त्यातील, नदीपात्रातील, सरकारी जागेत झालेली बांधकामे, मुख्य कारागृहाच्या तटभिंतीपासून 150 मीटर क्षेत्रातील बांधकामे, बफर झोनमधील बांधकामे, यूडीसीपीआरमधील तरतुदीनुसार परवानगी नसलेली रेड लाईनमधील बांधकामे नियमित होणार नाहीत. तसेच अंशतः बांधकाम नियमानुकूल केले जाणार नाही.
अर्ज करण्यासाठी कागदपत्रे
मालकी हक्काबाबत कागदपत्रे यात 7/12 उतारा, मालमत्तेचा उतारा बांधकाम 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी बांधून पूर्ण झाल्याबाबत कर संकलन विभागाचा दाखला किंवा वीज बिल स्ट्रक्चरल इंजिनिअरकडून दाखला आर्किटेक्ट, इंजिनिअर यांच्याकडून नकाशा प्रमाणित करून देणे खासगी सर्वेअरचा मोजणी नकाशा इमारतीचा प्लॅन व नकाशावर विकसक, आर्किटेक्ट, मालक यांची स्वाक्षरी इमारतीच्या उंचीबाबत दाखला जागेवरील बांधकामाची स्थिती दर्शविणारे फोटो.
गुंठेवारी नियमितीकरणाचे फायदे
अनधिकृत बांधकामे होणार नियमित नियमितीकरणामुळे भूखंड, मिळकत खरेदी-विक्री करता येणार कर आकारणी तीनपट दराऐवजी एकपट दराने होणार गुंठेवारी नियमितीकरणातून मिळणारा कर त्या ठिकाणी नागरी सुविधांसाठी वापरणार
राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार कोल्हापूर शहरातील गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी प्रस्ताव तयार केला आहे. लवकरच त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. महापालिकेला त्यातून मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळेल. नागरी सुविधांसाठी हा निधी वापरला जाणार असल्याने संबंधित विभागात सुविधा निर्माण होतील.
– डॉ. कादंबरी बलकवडे, प्रशासक