कोल्हापूर : जिल्हा बार असोसिएशन च्या विद्यमान कार्यकारिणीची फेरनिवड
कोल्हापूर : पुढारी वृत्तसेवा
कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनच्या विद्यमान कार्यकारिणीची एक वर्षासाठी फेरनिवड करण्याचा निर्णय बार असोसिएशनच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मंगळवारी घेण्यात आला. कोल्हापूर खंडपीठासाठी शासन व न्याय यंत्रणांकडे पाठपुरावा करून अल्पकाळात केलेल्या प्रयत्नांबद्दल विद्यमान कार्यकारिणीचे सर्वसाधारण सभेत अभिनंदन करण्यात आले.
कसबा बावडा येथील न्यायसंकुलात कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनची वार्षिक सर्वसाधारण सभा मंगळवारी दुपारी झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर खंडपीठ स्थापनेसाठी जिल्हा बार असोसिएशनच्या पदाधिकार्‍यांसह कार्यकारिणीने अल्पकाळात केलेले प्रयत्न कौतुकास्पद आहेत. शिवाय सहा जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना एकाच व्यासपीठावर आणण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश दीपांकर दत्ता व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन खंडपीठासाठी करण्यात येत असलेला पाठपुरावाही गौरवास्पद आहे. अशाही प्रतिक्रिया ज्येष्ठ वकिलांनी सर्वसाधारण सभेत व्यक्‍त केल्या.
जिल्हा बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष अ‍ॅड. अशोक पाटील यांनी विद्यमान कार्यकारिणीची वर्षासाठी फेरनिवड करावी, असा ठराव मांडला. बार कौन्सिलचे माजी अध्यक्ष अ‍ॅड. महादेवराव आडगुळे यांनी त्यास अनुमोदन दिले. महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य अ‍ॅड. विवेक घाटगे, कोमल राणे, प्रल्हाद लाड, विजयसिंह पाटील, रमेश कुलकर्णी आदींनी ठरावाला पाठिंबा दिला. टाळ्यांच्या गजरात ठराव मंजूर झाल्याचे अ‍ॅड. आडगुळे यांनी सांगितले.यावेळी विद्यमान अध्यक्ष गिरीश खडके, उपाध्यक्ष सुधीर चव्हाण, सचिव विजयकुमार ताटे-देशमुख, सहसचिव संदीप चौगुले, महिला प्रतिनिधी तृप्‍ती नलवडे, लोकल ऑडिटर संकेत सावर्डेकर आदी उपस्थित होते. नूतन आमदार श्रीमती जयश्री जाधव, पालकमंत्री सतेज पाटील, मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे अभिनंदन करण्यात आले.
जिल्हा बार असोसिएशनच्या सभेत चुकीचा पायंडा : अ‍ॅड. एस. एस. खोत
असोसिएशनच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत विद्यमान कार्यकारिणीला वर्षासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय नियमबाह्य आहे. काही मंडळींनी कायदेशीर प्रक्रियेला बगल देऊन चुकीचा पांयडा पाडला आहे. असा आरोप बार असोसिएशनचे माजी सचिव अ‍ॅड. एस. एस. खोत यांनी केला. जिल्हा बार असोसिएशनचे 2500 सभासद आहे. त्यात वर्गणीधारक 1065 मतदार असताना केवळ 80 सभासदांच्या उपस्थितीत मुदतवाढ देणे कितपत योग्य आहे, असाही त्यांनी सवाल केला.