प्रभाग रचना कार्यवाही सुरू करा; राज्य शासनाचे कोल्हापूर महापालिकेला पत्र
कोल्हापूर; सतीश सरीकर : कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीअंतर्गत प्रभाग रचना तयार करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही तत्काळ सुरू करावी, असे पत्र राज्य शासनाने महापालिका प्रशासनाला नुकतेच पाठविले आहे. नगरविकास विभागाच्या उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले यांच्याकडून हे पत्र आले आहे. सध्या सुट्टी सुरू असल्याने सोमवारनंतर महापालिका प्रशासकीय पातळीवर त्याविषयी कार्यवाही सुरू होईल, असे सांगण्यात आले.
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम 1949 च्या अधिनियमानुसार सुधारित केलेल्या तरतुदीप्रमाणे मुदत संपलेल्या व नजीकच्या कालावधीत मुदत संपत असलेल्या महापालिकांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी लगतच्या जनगणनेनुसार प्रभागांची संख्या, रचना निश्चित करून प्रभाग रचनेचे प्रारूप तयार करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी. ही कार्यवाही संदर्भीय अधिनियम व राज्य निवडणूक आयोगाच्या 28 डिसेंबर 2021 व 27 जानेवारी 2022 मधील नमूद असलेल्या कार्यपद्धतीस अनुसरून करावी, असेही पत्रात म्हटले आहे.
कोल्हापूर महापालिका सभागृहाची मुदत 15 नोव्हेंबर 2020 रोजी संपली आहे. कोरोनामुळे निवडणूक होऊ शकली नाही. परिणामी महापालिकेवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आला आहे. आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे यांच्याकडे प्रशासकपदाचा कार्यभार आहे. यापूर्वी डिसेंबर 2020 मध्ये राज्य निवडणूक आयोगाने एक प्रभाग रचनेनुसार रचना करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने प्रभाग रचना प्रसिद्ध करून आरक्षण सोडतही काढली होती. अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध होणार होत्या, तोपर्यंत कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा बहुसदस्य सदस्य प्रभाग रचना करण्यात आली. 81 नगरसेवकांसाठी 27 प्रभाग झाले. त्यानंतर राज्य शासनाने बहुसदस्य प्रभाग रचना पद्धतीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने प्रभाग रचना तयार करून सादर केली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना तयार करण्यासह इतर अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडे होते. मात्र राज्य शासनाने अधिवेशनात विधेयक मंजूर करून हे अधिकार स्वतःकडे घेतले आहेत. परिणामी आता प्रभाग रचना तयार करण्याचे अधिकार राज्य शासनाकडे आले आहेत. राज्य शासनाने विधेयक करताना यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी केलेल्या प्रभाग रचना रद्द केल्या आहेत. तसेच यापुढे प्रभाग रचना करताना राज्य शासनाची मंजुरी घ्यावी, असेही विधेयकात म्हटले होते. त्यानुसार नगरविकास विभागाने पत्र पाठवून प्रभाग रचनेची कार्यवाही तत्काळ सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र कधीपर्यंत प्रभाग रचना करून पाठवावी, त्यासाठी कोणते सूत्र वापरावे, अंमलबजावणी कशी करावी किंवा कालावधी आदी कोणत्याच बाबी नमूद केलेल्या नाहीत.
दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी सर्वपक्षीय मागणी आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. राज्य मागासवर्ग आयोग ओबीसी आरक्षण, इम्पेरिकल डेटा संकलनाचे काम करत आहे. सद्य:स्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत.