मुंबई: पुढारी वृत्तसेवा : कोल्हापुरात बास्केट ब्रिजची गरज असून त्याला प्राधान्य द्यावे, आंबेवाडी-चिखली ग्रामस्थांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करावे, 32 वर्षांपूर्वी त्यांना दिलेल्या जागेसंदर्भातील सर्व शासकीय अडथळे दूर करावेत तसेच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विशेष खबरदारी घेण्यात यावी, अशा मागणीचे पत्र विधान सभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला पाठविले आहे.
कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या पूरग्रस्त भागाचा दौरा केल्यानंतर फडणवीस यांनी पत्राद्वारे विविध मागण्या केल्या आहेत. कोल्हापूरच्या बास्केट ब्रिजबाबत पुढील कारवाई तातडीने करण्यात यावी. कोल्हापूरबाबत 22 पुलांचा एक आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी.
कोल्हापुरातील चिखली आणि आंबेवाडी येथे 32 वर्षांपूर्वी पुनर्वसनासाठी जागा मिळालेली आहे. मात्र, महसुली यंत्रणेतील कागदपत्रांअभावी ते पुनर्वसन रखडले आहे. महसूल विभागाला सांगून ती कागदपत्रे तातडीने उपलब्ध करून द्यावीत. कोल्हापूर जिल्ह्यात कोरोनाचे सुमारे 700 रुग्ण आढळत असताना आणि सरासरी 25 मृत्यू होत असताना कोरोनाच्या स्थितीत विशेष खबरदारी घेण्याची गरज असल्याचे पत्रात म्हटले आहे.
दुकाने आणि घरांमधून गाळ काढण्यासाठी नागरिकांना रोखीने तथा बँक खात्यात तातडीने भरपाई देण्यात यावी, पंचनाम्याची प्रक्रिया संथगतीने सुरू असल्याने आणि नागरिकांनी आता आपली घरे साफ केल्याने मोबाईलने काढलेले छायाचित्र हाच पंचनामा व पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावा, मृतांच्या कुटुंबीयांना मदत देतानाच नागरिकांना तातडीची मदत करण्यासाठी स्वतंत्र निधी तातडीने जाहीर करून तो तातडीने वितरित होईल याची व्यवस्था करावी, असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
पडझड झालेल्या घरांचे तातडीने पुनर्वसन करण्यात यावे. हे पुनर्वसन होत नाही, तोवर त्यांना घरभाडे देण्यात यावे. पूरग्रस्त भागातील शेतकर्यांची वीज बिले माफ करण्यात यावीत, पूरग्रस्त भागातील नागरिकांना त्यांची वाहून गेलेली कागदपत्रे तयार करून देण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात यावी, पूरग्रस्त भागातील घरांच्या दुरुस्तीसाठी, बांधकामासाठी वाळू, मुरूम मोफत उपलब्ध करून देण्यात यावे, विविध घटकांना नव्याने उभे राहण्यासाठी सवलतीच्या दरात कर्ज योजना हवी आहे. त्यामुळे बँकांच्या कर्ज योजनेत राज्य सरकारने व्याज सवलत द्यावी. त्याचे नियोजन तातडीने करण्यात यावे, अशा विविध मागण्या फडणवीस यांनी केल्या आहेत.
दीर्घकालीन उपाययोजना
कोकणावर वारंवार येणारी संकटे पाहता कोकणातील जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा उभारण्यात यावी धोकादायक गावांचे मॅपिंग करण्यात यावे. दरडीनजीक असलेल्या गावकर्यांचे तत्काळ पुनर्वसन करण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. पुराचे पाणी वळण बंधार्याच्या (डायव्हर्शन कॅनॉल) तसेच बोगद्यांच्या माध्यमातून दुष्काळी भागात नेण्यासाठी कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेसह अनेक उपाययोजनांची आखणी आमच्या सरकारच्या काळात करण्यात आली.
जागतिक बँकेने यासाठी 25 नोव्हेंबर 2019 रोजी अर्थसहाय्य मंजूर करण्याला तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. त्याला तत्काळ गती देण्यात यावी. कोयनानगर येथील नागरिकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यात यावे. हे पुनर्वसन होत नाही, तोवर जुनी तयार असलेली घरे तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी.
पुलांची उंची वाढविण्यात यावी, ज्यामुळे दळणवळणाच्या समस्या निर्माण होणार नाहीत.राज्यातील पूरस्थितीबाबत यापूर्वीच्या सर्व अहवालांचा एकत्रित अभ्यास करून त्यातील शिफारशी तत्काळ अंमलात आणाव्यात. दीर्घकालीन उपाययोजनांचा समग्र विचार करण्यासाठी एक सर्वपक्षीय बैठक तातडीने बोलावण्यात यावी.
कुंभार बांधवांसाठी पॅकेज करा
पिकांच्या नुकसानीचे पैसे तातडीने शेतकर्यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावेत, शेत सफाईसाठी तातडीने रोखीने मदत करण्यात यावी, जनावरांच्या मृत्यूंची पशुधन भरपाई तातडीने देण्यात यावी आदी मागण्या फडणवीस यांनी या पत्रात केल्या आहेत. मूर्तिकार, कुंभार यांच्यासाठी स्वतंत्र पॅकेजची योजना तयार करण्यात यावी, टपरीधारक व हातगाडीधारक अशाही घटकांचा विचार करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
