कोल्हापूर; सुनील कदम : पंचगंगा, कृष्णा आणि वारणा नद्यांच्या महापुरामुळे कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांचे जवळपास दहा हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होते.
त्या तुलनेत कोल्हापुरातील नागाव-सरनोबतवाडी आणि वाठार ते येलूर येथील उड्डाणपुलांसाठी साधारणत: 3,000 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. महापुराने होणार्या हजारो कोटी रुपयांच्या तुलनेत हा खर्च तसा नगण्य आहे.
पंचगंगा, कृष्णा आणि वारणा नदीला महापूर आला की, कोल्हापूर जिल्ह्यातील 12 आणि सांगली जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांतील लोकसंख्या, शेती, रस्ते, घरे, पाणी योजना, वीज वितरण यंत्रणा बाधित होते.
2005, 2019 आणि यंदा आलेल्या महापुराच्या वेळी या दोन जिल्ह्यांचे मिळून झालेले नुकसान तिन्ही वेळेला प्रत्येकी दहा हजार कोटी रुपयांचे आहे. सांगली आणि कोल्हापूरची मुख्य बाजारपेठ अक्षरश: उद्ध्वस्त होऊन जाते. जवळपास दीड लाख लोकांना विस्थापित व्हावे लागते. शेती उत्पादनांची तर अक्षरश: माती होते. आजपर्यंत असे तीन प्रलयंकारी महापूर या भागाने सोसले आहेत.
महापुरांचे स्वरूप इतके भयंकर असते की, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्याची दखल घेतली जाते. संयुक्त राष्ट्र संघाने 2019 साली कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात आलेल्या महापुराची दखल घेतली होती.
भविष्यात या दोन जिल्ह्यांत अशाप्रकारची नैसर्गिक आपत्ती निर्माण झाल्यास त्याचा मुकाबला करण्यासाठी विशेष कृती आराखडा तयार करण्याची सूचना संयुक्त राष्ट्र संघाने जपानला केली होती.
कारण, जपान या देशाला अशाप्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तीशी वारंवार तोंड द्यावे लागते आणि त्या आपत्तींचा मुकाबला करण्याचा जपानचा अनुभव दांडगा आहे. काही स्थानिक तंत्रज्ञांच्या सहकार्याने जपानमधील सुरक्षा आराखडानिर्मिती पथक हा आराखडा तयार करून देणार आहे. केंद्र शासनाने या पथकामध्ये विशेष अधिकारी म्हणून राज्याच्या जलसंपदा विभागातील काही अधिकार्यांची नियुक्ती केली आहे.
या आराखड्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम मान्यतेसाठी तो संयुक्त राष्ट्र संघाच्या तज्ज्ञ समितीकडे सोपवून त्यांची अंतिम मान्यता घेतली जाणार आहे. त्यांच्या मान्यतेनंतर या आराखड्याला अंतिम स्वरूप येऊन त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीस सुरुवात होणार आहे.
या आराखड्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला कधी सुरुवात होईल, ते सांगता येत नाही; पण दरम्यानच्या काळात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या माध्यमातून कोल्हापुरातील नागाव ते सरनोबतवाडी आणि वाठार ते सांगली जिल्ह्यातील येलूर या महामार्गावर उड्डाणपूल होण्याची आवश्यकता आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या मानांकनानुसार सध्या एक मीटर उड्डाणपुलासाठी 20 लाख रुपये इतका खर्च येतो. त्या हिशेबाने वाठार ते येलूर उड्डाणपुलासाठी 2 हजार कोटी रुपये आणि नागाव ते सरनोबतवाडी उड्डाणपुलासाठी 1 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
खर्चाचे हे आकडे मोठे दिसत असले, तरी महापुरामुळे सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्याचे दरवर्षी होणारे नुकसान या खर्चाच्या दसपट आहे. शिवाय, हा बांधकाम खर्च एकदाच करायचा आहे आणि त्यामुळे हा भाग कायमस्वरूपी महापुराच्या तडाख्यातून वाचणार आहे.
त्यामुळे महापुराने या भागाचे होणारे नुकसान आणि उड्डाणपुलांसाठी येणारा खर्च, यांचा ताळमेळ घालून एकदाची ही समस्या सोडविण्याची गरज आहे.
